उच्च शिक्षण संचालनालयाचा निर्णय; ६% व्याजासह रक्कम परतावा
अवैध आणि अपारदर्शक फी आकारल्याचा निष्कर्ष
पुण्यातील आयएलएस लॉ कॉलेजला एका विद्यार्थ्याकडून घेतलेली १.०४ लाख रुपये फी परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही रक्कम अवैधरित्या आणि अपारदर्शक पद्धतीने आकारल्याचे निष्पन्न झाले आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाने ६% व्याजासह परतावा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. चौकशीत अनेक अनधिकृत फी हेड असल्याचेही समोर आले आहे. या प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रातील शुल्क पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पुणे : राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाने आयएलएस लॉ कॉलेजला एका विद्यार्थ्याला १.०४ लाख रुपये ६% व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम मंजुरी नसलेल्या फी हेड अंतर्गत अवैधरित्या गोळा करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
१३ एप्रिल रोजी जारी पत्रात मयूर गरूड या विद्यार्थ्याकडून २०२०-२१ ते २०२४-२५ दरम्यान “इतर शुल्क” म्हणून घेतलेली रक्कम मंजूर नसल्याचे नमूद करण्यात आले. ही फी पारदर्शकतेशिवाय आकारण्यात आली होती.
संचालनालयाने कॉलेजला परतावा देऊन अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असून हा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ११ एप्रिल २०२५ रोजी दाखल तक्रारीवर चौकशी करण्यात आली. १२ फेब्रुवारीच्या आदेशानंतर दोन महिन्यांत निर्णय घेण्यात आला.
उच्च शिक्षण संचालनालयाचे सह संचालक अशोक उबाळे यांनी सांगितले की, तीन सदस्यीय समितीच्या चौकशीत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ अंतर्गत शुल्क मंजूर नसल्याचे आढळले.
मयूर गरूड यांनी सांगितले की, हा प्रश्न केवळ एका विद्यार्थ्यापुरता मर्यादित नसून इतर विद्यार्थ्यांनाही परतावा मिळायला हवा. ही बाब शिक्षण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेशी संबंधित आहे.
चौकशीत असेही आढळले की कॉलेजने १७ ते १९ अतिरिक्त फी हेड तयार केले होते आणि दरवर्षी ३४,००० ते ४२,००० रुपये आकारले जात होते. तसेच पावत्यांमध्ये अस्पष्ट “इतर क्रियाकलाप” नावाखाली अतिरिक्त शुल्क नमूद केले होते.
या प्रकरणाचा पुढील परिणाम इतर विद्यार्थ्यांवरही होण्याची शक्यता असून शुल्क संरचनेत बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
