लहान घरमालकांना लक्ष्य केल्याचा आरोप
सर्वसाधारण सभेत प्रशासनावर जोरदार टीका
पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईवरून मोठा वाद निर्माण झाला. नगरसेवकांनी प्रशासनावर लहान घरमालकांना लक्ष्य केल्याचा आरोप केला. मोठ्या बेकायदेशीर प्रकल्पांवर कारवाई होत नसल्याचीही तक्रार करण्यात आली. विलीन भागांतील नागरिकांना त्रास दिला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. प्रशासनाने मात्र कारवाई नियमांनुसार होत असल्याचे स्पष्ट केले.
पुणे : सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत लोहेगाव, वाघोली आणि नगर रोड परिसरातील नगरसेवकांनी नागरी प्रशासनावर तीव्र टीका केली. अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाई अव्यवस्थित असून लहान घरमालकांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नगरसेवकांच्या मते लहान घरे आणि स्वतंत्र इमारतींवर पूर्वसूचना न देता कारवाई केली जात आहे, तर मोठे बेकायदेशीर प्रकल्प मात्र सुरूच आहेत.
लोहेगाव-वाघोलीचे नगरसेवक रामदास दाभाडे यांनी सांगितले की, विलीनीकरण झालेल्या भागांमध्ये पूर्वी मंजूर बांधकामांवरही कारवाई केली जात आहे. बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईला विरोध नाही, मात्र कागदपत्रांची तपासणी करून योग्य निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी नमूद केले.
नगरसेवक अनिल सातव यांनी कारवाईत आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आरोप केला. बांधकाम सुरू असताना कारवाई का होत नाही आणि इमारती उभारल्यानंतरच कारवाई का केली जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना पीएमसीचे शहर अभियंता अनिरुद्ध पावकसर यांनी सांगितले की, पथकांना नियमित तपासणी आणि आवश्यक कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विलीनीकरण झालेल्या भागात पूर्वी पीएमआरडीएकडून परवानग्या दिल्या जात होत्या, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, प्रलंबित रस्ते प्रकल्पांवरही नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. कोंढव्याचे नगरसेवक गफुल पठाण यांनी शिवनेरीनगर रस्ता पूर्ण करण्याची मागणी केली, तर सिंहगड रोड परिसरातील हरिदास चरवड यांनी गोसावी वस्ती मार्ग खुला करण्याची मागणी केली.
महसूल समिती बरखास्त करण्याची मागणीही सभेत करण्यात आली. ज्येष्ठ नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार यांनी निधी मंजुरीत विलंब होत असल्याचा ठपका ठेवला. मात्र महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी समिती सुरू ठेवण्याचा निर्णय कायम असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, हत्येच्या आरोपाखाली कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृहात असलेल्या नगरसेविका सोनाली आंदेकर आणि लक्ष्मी आंदेकर यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सभेला उपस्थिती लावली. दोघींना सप्टेंबर २०२५ मध्ये अटक करण्यात आली होती.
