एकाच दिवशी 14 प्रकल्पांची बिले मंजूर; प्रक्रियेचे उल्लंघन
नगरसेवकांच्या सह्यांवरही प्रश्नचिन्ह; पुढील कारवाईची प्रतीक्षा
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या लेखा विभागातील कथित आर्थिक अनियमिततेबाबत मोठा खुलासा झाला आहे. चौकशी समितीच्या प्राथमिक अहवालात 30 मार्च रोजी एकाच दिवशी 60 कोटी रुपयांच्या 14 प्रकल्पांची बिले मंजूर करताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद आहे. या प्रकरणात स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेची आवश्यक मंजुरी घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही नगरसेवकांच्या सह्यांबाबतही शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. अंतिम अहवालानंतर राज्य सरकारकडून कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुणे : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या (PCMC) लेखा विभागातील कथित आर्थिक अनियमिततेच्या चौकशीदरम्यान धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 30 मार्च रोजी एकाच दिवशी 60 कोटी रुपयांच्या 14 प्रकल्पांची बिले मंजूर करताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे चौकशी समितीच्या प्राथमिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेला 243 पानांचा अहवाल 21 एप्रिल रोजी महापालिका आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, 9 एप्रिल रोजी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर समितीने गेल्या तीन वर्षांतील व्यवहारांचीही तपासणी करण्यासाठी अतिरिक्त दोन आठवड्यांचा कालावधी मागितला आहे. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या धडा 9 मधील कलम 84(2), 86, 87 आणि 103 नुसार खर्च, निधी पुनर्वाटप किंवा अर्थसंकल्पीय हस्तांतरणासाठी स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक आहे. मात्र संबंधित 14 प्रस्तावांमध्ये ही प्रक्रिया पाळली गेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणावरून स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर पालिका आयुक्तांनी 11 एप्रिल रोजी मुख्य लेखाधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. 2025-26 आणि 2026-27 च्या बजेटमधील पुरवणी नोट्समध्ये फेरबदल झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या नोट्सच्या आधारे कंत्राटदारांची बिले काढण्यात आली असल्याचे समोर आले आहे.
बारणे यांनी मोठ्या प्रमाणात अनियमिततेचा आरोप करत मुख्य लेखाधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे. काही नगरसेवकांच्या सह्या खोट्या किंवा दिशाभूल करून घेतल्याचा दावा देखील करण्यात आला आहे. त्यांनी सांगितले की, संक्षिप्त अहवाल त्यांच्या आरोपांना पुष्टी देतो आणि अंतिम अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल.
दरम्यान, विरोधी पक्षांनी या बिलांमागे सत्ताधारी नेत्यांचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप केला आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली आहे. तर काही भाजप नगरसेवकांनी आपली दिशाभूल झाल्याचा दावा केला आहे.
या संदर्भात प्रवीण जैन यांनी प्रहार डिजिटलशी बोलताना सांगितले की, वर्षअखेरीस निधी वाया जाऊ नये म्हणून बिल मंजुरीची प्रक्रिया नियमितपणे केली जाते आणि ही अनेक वर्षांपासून चालत आलेली पद्धत आहे.
