नवीन मार्गामुळे 30 मिनिटांचा वेळ व 6 किमी अंतराची बचत
सुरुवातीला फक्त कार आणि बससाठीच परवानगी
पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवरील बहुप्रतीक्षित ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प 1 मे रोजी जनतेसाठी खुला होणार आहे. या नवीन मार्गामुळे प्रवासाचा वेळ सुमारे 30 मिनिटांनी कमी होणार असून अंतरातही घट होईल. सुरुवातीच्या सहा महिन्यांत फक्त हलक्या वाहनांनाच या मार्गावर परवानगी दिली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे घाट विभागातील वाहतूक कोंडी आणि अपघातांमध्ये घट होण्याची अपेक्षा आहे. सहा वर्षांच्या कामानंतर हा महत्त्वाचा प्रकल्प पूर्णत्वास आला आहे.
पुणे : पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवरील 13.3 किमी लांबीच्या ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे उद्घाटन 1 मे (महाराष्ट्र दिन) रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे.
या नवीन मार्गावर पहिल्या सहा महिन्यांत फक्त कार आणि बससाठीच परवानगी दिली जाणार आहे. या मार्गामुळे पुणे आणि मुंबईदरम्यानचा प्रवास किमान 30 मिनिटांनी कमी होईल तसेच सुमारे 6 किमी अंतराची बचत होणार आहे.
जड वाहने आणि धोकादायक पदार्थ वाहून नेणाऱ्या वाहनांना सुरुवातीला प्रवेश दिला जाणार नाही. ही वाहने सध्याच्या घाट मार्गाचाच वापर करतील. पावसाळ्यानंतर वाहतूक अभ्यासानुसार मर्यादित प्रवेशाचा विचार केला जाऊ शकतो.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, घाट विभागातील वाहतूक कोंडी आणि अपघातांमध्ये जड वाहनांचा मोठा वाटा आहे. अलीकडेच आडोशी बोगद्याजवळ झालेल्या अपघातामुळे 30 तास वाहतूक विस्कळीत झाली होती.
या एक्स्प्रेसवेवरील सुमारे 70% वाहतूक कार आणि बसची असून, जड वाहनांचा वाटा 30% आहे. ‘मिसिंग लिंक’मुळे घाट विभागातील वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
2019 मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पाला कोविडनंतर गती मिळाली. प्रतिकूल हवामान, मुसळधार पाऊस आणि साहित्याच्या तुटवड्यामुळे कामात अनेकदा विलंब झाला. आता उर्वरित कामे एप्रिलअखेर पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
या प्रकल्पात 8.9 किमी आणि 1.9 किमी लांबीचे दोन बोगदे असून, 8.92 किमी लांबीचा बोगदा आशियातील सर्वात लांब रस्ता बोगदा असल्याचा दावा आहे. तसेच टायगर व्हॅलीमध्ये 650 मीटर लांबीचा केबल-स्टेड पूल उभारण्यात आला आहे.
सुमारे 1000 कामगार या प्रकल्पावर कार्यरत होते. नियमित प्रवाशांनी या मार्गाचे स्वागत करत वाहतूक कोंडीवर मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले.
या बोगद्याच्या रुंदीमुळे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर त्याचे प्रमाणपत्र मिळण्याची अपेक्षा आहे.
