राज्यांमधील मतभेदामुळे प्रकल्प अनिश्चिततेत
धार्मिक व आर्थिक कनेक्टिव्हिटीला बसणार फटका
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकला जोडणाऱ्या नांदेड-बिदर रेल्वे प्रकल्पाला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. कर्नाटक सरकारने या प्रकल्पाचा 50 टक्के खर्च उचलण्यास नकार दिल्याने प्रकल्पाचे भवितव्य अनिश्चित झाले आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि भागधारकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. धार्मिक पर्यटन, व्यापार आणि प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढवणारा हा महत्त्वाचा प्रकल्प पुन्हा अडचणीत आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांना जोडणाऱ्या नांदेड-बिदर रेल्वे प्रकल्पाला मोठा धक्का बसला आहे. कर्नाटक सरकारने या प्रकल्पाचा 50% खर्च वाटा उचलण्यास नकार दिला आहे.
ही माहिती नांदेड येथे झालेल्या जिल्हा विकास समन्वय व देखरेख समिती (Disha) बैठकीत समोर आली. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाचा प्रगती अहवाल सादर केला.
अहवालानुसार, महाराष्ट्र सरकारने 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी आपला खर्च वाटा मान्य केला, मात्र कर्नाटकने 27 सप्टेंबर 2024 रोजी नकारात्मक भूमिका घेतली.
भाजपचे राज्यसभा खासदार अशोक चव्हाण यांनी कर्नाटकच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत याला निराशाजनक म्हटले आहे.
सुमारे 157 किमी लांबीचा हा रेल्वे मार्ग केंद्र सरकारने तत्त्वतः मंजूर केला असून, खर्चाचा भार महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांनी समानपणे उचलायचा होता.
या प्रकल्पाचा मोठा फायदा धार्मिक पर्यटनाला होणार होता कारण तो नांदेडमधील हजूर साहिब आणि बिदरमधील गुरु नानक झिरा साहिब यांना जोडतो.
याशिवाय हा मार्ग व्यापार, पर्यटन आणि रोजगार वाढीसाठी महत्त्वाचा मानला जात होता. प्रवास वेळ आणि अंतरही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार होते.
आता या प्रकल्पाचे भवितव्य केंद्र सरकार आणि दोन्ही राज्यांतील पुढील चर्चांवर अवलंबून असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
