राज्य सरकारकडून वित्तीय अटींसह GR जारी
MIDC आणि SPV मार्फत कर्ज उभारणीची मुभा
पुण्यात प्रस्तावित पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी राज्याच्या वित्त विभागाने भूसंपादनासाठी 6000 कोटी रुपयांच्या हमीची अट मंजूर केली आहे. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) ला विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सात गावांतील सुमारे 1285 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन या निधीतून केले जाणार आहे. प्रकल्पासाठी विशेष उद्देश वाहन (SPV) स्थापन करण्यात आले असून त्यावर परतफेडीची जबाबदारी राहणार आहे. सरकारने आर्थिक शिस्त आणि देखरेख यावर विशेष भर दिला आहे.
पुणे : राज्याच्या वित्त विभागाने शुक्रवारी प्रस्तावित पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादनाकरिता 6,000 कोटी रुपयांच्या सरकारी हमीचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयात सुरक्षा, उत्तरदायित्व आणि आर्थिक देखरेख यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
MIDC ला आता गृहनिर्माण व नागरी विकास महामंडळ तसेच इतर वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक दरांवर कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या 10 फेब्रुवारीच्या मंजुरीनंतर औपचारिक करण्यात आला आहे.
पुरंदरमधील वनपुरी, कुंभारवळण, उधाचीवाडी, एकतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांमध्ये सुमारे 1285 हेक्टर जमीन भूसंपादनासाठी आवश्यक आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी अंदाजे 6000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
GR नुसार ही हमी 6000 कोटी रुपयांपुरती मर्यादित असून ती 12 महिन्यांसाठी वैध राहणार आहे. MIDC मुख्य कर्जदार म्हणून काम करेल आणि राज्य सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय कर्ज मर्यादा वाढवता येणार नाही.
प्रकल्पासाठी विशेष उद्देश वाहन (SPV) स्थापन करण्यात आले असून त्यात MIDC (15%), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (15%), महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (19%) आणि शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (51%) यांचा समावेश आहे. परतफेडीची जबाबदारी या घटकांवर त्यांच्या हिस्स्यानुसार राहणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की ही हमी थेट आर्थिक भार नसून परिस्थितीनुसारच राज्य हस्तक्षेप करेल. तसेच कर्ज देणाऱ्या संस्थांना 90 दिवसांत थकबाकीचा अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास हमी रद्द होण्याची शक्यता असून MIDC ला निधीचा काटेकोर वापर आणि नियमित आर्थिक अहवाल सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
