पुणे : महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाईड्स अँड सीड्स डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद रामदास तराळपाटील यांनी राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने वारंवार दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत, दि. २७ एप्रिल २०२६ पासून राज्यभरातील कृषी सेवा केंद्रे बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. शासनाकडून ठोस निर्णय होईपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील बियाणे, रासायनिक खते व किटकनाशके विक्री व्यवसायाशी संबंधित अनेक प्रश्नांवर मागील ४ ते ५ वर्षांपासून संघटनेतर्फे कृषी मंत्री, प्रधान सचिव (कृषी), कृषी आयुक्त व कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणवत्ता नियंत्रण) यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने विक्रेत्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
विक्रेत्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये खतांच्या पुरवठ्यातील ‘लिंकींग’ पद्धत बंद करणे, अप्रमाणित HTBT कपाशी बियाण्यांवर बंदी, सॅम्पल फेल झाल्यास विक्रेत्यांना आरोपी न ठरवता साक्षीदाराचा दर्जा देणे, तपासणी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविणाऱ्या नव्या अधिसूचना रद्द करणे, ‘साथी’ पोर्टलची सक्ती रद्द करणे, खतांच्या मार्जिनमध्ये वाढ, प्रलंबित सॅम्पल रकमेची तत्काळ परतफेड, तसेच अवैध व निकृष्ट दर्जाच्या कृषी निविष्ठांवर नियंत्रण अशा विविध मुद्द्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, मुदतबाह्य किटकनाशके कंपन्यांनी परत घ्यावीत, नवीन बियाणे व किटकनाशक कायद्यांतील जाचक अटी शिथिल कराव्यात, तसेच हवामान बदलामुळे कोकणातील आंबा व काजू पिकांच्या नुकसानीसाठी विक्रेत्यांना जबाबदार धरू नये, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या बंदमुळे खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना खते व बियाण्यांचा पुरवठा बाधित होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच असून खत पुरवठ्यातील गैरप्रकार रोखणे व निकृष्ट बियाण्यांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाने विक्रेत्यांच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, तसेच कृषी विभाग व विक्रेते यांच्यातील विश्वासाचे नाते कायम ठेवून आगामी खरीप हंगाम २०२६ यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
