वार्तापत्र -कोकण संतोष वायंगणकर
शक्तिपिठ महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा या प्रवासाची वेळ अवघ्या काही तासांवर आणत असतानाच कोकणातील रेडी बंदराला आंतरराष्ट्रीय बंदराचा दर्जा देऊन त्यापद्धतीने विकसित करून या महामार्गावरून या बंदरातून अनेक गोष्टींची वाहतुक करणे अधिक सोईचे आणि सोपे होऊ शकते. नागपूर-रेडी गोवा जोडणारा हा शक्तिपिठ महामार्ग ८५६ किलोमिटर लांबीचा हा महामार्ग आहे. हा महामार्ग राज्यातील १३ जिल्ह्यांमधून जाणारा आहे. या महामार्गाने प्रवासाचा वेळ तर वाचेलच परंतु त्याचबरोबर कोकणच्या विकासाला गती देणारा एक नवा महामार्ग तयार होईल.कोकणामध्ये रस्त्यांच जाळे विणल जायला हवं आहे. यात कोणतीही शंका नाही. परंतु त्याचबरोबर जे महामार्ग कागदावर पूर्ततेची वाट पहात आहेत. त्यांची पुर्तताही होणे आवश्यक आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. हा मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण झालाय. आता मुंबई ते गोवा या महामार्गावरून अडथळ्याशिवाय प्रवास होऊ शकतो असे ऐकण्यासाठी कोकणवासियांचे कान तरसले आहेत. केंद्रिय रस्ते विकास मंत्री ना. नितीन गडकरी यांनी नुकतीच एका समारंभात तशी घोषणा केली आहे. त्यामुळे मे अखेर किंवा जूनपर्यंत तरी या महामार्गाचे काम पूर्ण होऊन गणेशोत्सवाला येणाऱ्या कोकणवासिय चाकरमान्यांचा यावर्षीचा गणेशोत्सवाचा प्रवास सुखाचा आणि आनंदाचा होईल असं समजायला काही हरकत नसावी. जे मध्यंतरीच्या भागात काम सुरू आहे ते काम युद्धपातळीवर करण्यात आले तर पूर्ण होईल. यात शंका नाही. कोकणच्याच बाबतीत असं का होतय असा प्रश्न जर कोकणवासियांच्या मनात आला तर त्यात गैर काहीच नाही. याचे कारण महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्व.बॅ. ए.आर. अंतुले यांनी मुंबई ते गोवा जोडणाऱ्या सागरी महामार्गाची घोषणा केली. कामाचीही सुरूवात झाली. परंतु दुर्दैवाने १८ महिन्याच्या अल्पकाळ स्व.बॅ. ए.आर. अंतुले यांना मिळाला जर पाचवर्षाचा मुख्यमंत्रीपदासाठीचा कालावधी मुख्यमंत्री म्हणून बॅ.ए.आर. अंतुले यांना मिळाला असता तर निश्चितपणे कोकणचे चित्र फार वेगळे असते. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खा.नारायण राणे यांना देखिल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पदाचा कालावधी हा फक्त आठ महिन्याचा मिळाला. या आठ महिन्यातील दोन महिने निवडणुक आचारसंहिता त्यामुळे खऱ्याअर्थाने त्यांना काम करण्यासाठी फक्त सहा महिनेच मिळाले.
या सहा महिन्यात जे-जे काही कोकणसाठी करता आले ते करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केले. कोकणच्या महामार्गामागील शुक्लकाष्ट काही संपता संपतच नाही अशी स्थिती आहे. बॅ.ए.आर.अंतुले यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेला सागरी महामार्ग आजही रखडलेलाच आहे. हा महामार्ग रखडलेला असतानाच उपमुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांनी एका नव्या महामार्गाची घोषणा करण्यात आली आहे. तर कोकणामध्ये ग्रीनफील्ड महामार्गाची घोषणा करण्यात आली आहे. जे अपूर्ण आहे त्याची पूर्णता प्रथम करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु त्याची पुर्तता करण्याचे होणारे प्रयत्न हे फारच अपुरे आणि तोकडे आहेत. रस्त्यांच जाळ विणल गेल्याशिवाय निश्चितच विकासाला मार्ग आणि गती प्राप्त होणे अवघड असते. कोकणच्या जनतेला विश्वासात घेऊन त्यांना विश्वास देऊन या रस्त्यांच जाळ विणलं गेलं तर निश्चितपणे त्याचा फायदा कोकणलाच होईल. कोकणात राज्य सरकारने कोणत्याही प्रकल्पाची घोषणा केली की विरोध करणारी एक टोळधाड तयारच आहे. त्यांना फक्त विषय सापडला की विरोध हा ठरलेलाच असतो. त्या विरोधासाठी कोणतीही कारण लागत नाहीत. फक्त विरोध करायचा आहे म्हटल्यावर काही चेहरे कोकणवासियांच्या समोर आपसुकच आलेले असतात. जे विरोध करणारे आहेत त्यांनी कधी कोणत्या चांगल्या कामाला, प्रकल्पाला सपोर्ट केलाय असं कधीच घडलेलं नाही. चांगल काही होतच नाही किंवा घडतच नाही असं नसत. परंतु विरोध करणाऱ्या मानसिकतेत असणाऱ्यांचा मनस्वी आनंद हा विरोधातच असतो. आता पुन्हा एकदा कोकणाला जोडणारा नागपूर-गोवा, रेडी शक्तिपिठ महामार्गाची चर्चा पुन्हा एकदा एैरणीवर आली आहे. माहूर, तुळजापूर, कोल्हापूर या शक्तिपिठांबरोबरच अन्य धार्मिक स्थळ जोडली जाणार आहेत. या शक्तिपिठ महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा या प्रवासाची वेळ अवघ्या काही तासांवर आणत असतानाच कोकणातील रेडी बंदराला आंतरराष्ट्रीय बंदराचा दर्जा देऊन त्यापद्धतीने विकसित करून या महामार्गावरून या बंदरातून अनेक गोष्टींची वाहतुक करणे अधिक सोईचे आणि सोपे होऊ शकते. नागपूर-रेडी गोवा जोडणारा हा शक्तिपिठ महामार्ग ८५६ किलोमिटर लांबीचा हा महामार्ग आहे. हा महामार्ग राज्यातील १३ जिल्ह्यांमधून जाणारा आहे. या महामार्गाने प्रवासाचा वेळ तर वाचेलच परंतु त्याचबरोबर कोकणच्या विकासाला गती देणारा एक नवा महामार्ग तयार होईल. एक बाब निश्चितच आहे की कोणत्याही नवीन प्रकल्पाची आखणी, मांडणी होते तेव्हा निश्चितपणे शेतकऱ्यांच्या कष्टाने जपलेल्या जमिनींवरूनच प्रकल्पांची उभारणी होते. त्यामुळे ज्या भागातून एखादा महामार्ग जात असेल तर त्या शेतकऱ्यांना योग्य पद्धतीने मोबदला दिला गेला. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन चर्चा केली तर त्यात त्यांना निश्चितपणे यश मिळले. यात शंका घेण्याचे कारण नाही. परंतु शासकिय पातळीवर एखाद्या प्रकल्पाची आखणी होते तेव्हा त्या भागातील प्रकल्पग्रस्तांना निटपणाने त्याची माहिती दिली जात नाही. काही सांगितले जात नाही. त्यामुळे अनेकवेळा शेतकऱ्यांचा संभ्रम होतो. त्यातून जे विरोध करणारे असतात त्यांच काम सोपं बनत. हे व्हायला द्यायच नसेल तर प्रकल्पाची नीट माहिती शेतकऱ्यांना देऊन त्यांना विश्वासात घेऊन प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण कसा होईल यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
कोकणामध्ये रस्त्यांच जाळ विणल जायला हवं आहे. यात कोणतीही शंका नाही. परंतु त्याचबरोबर जे महामार्ग कागदावर पूर्ततेची वाट पहात आहेत. त्यांची पुर्तताही होणे आवश्यक आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची डेडलाईन जवळ आली आहे. गेली २२ वर्षे रखडलेला सागरी महामार्गाच्या कामालाही गती देण्याची आवश्यकता आहे. याचवेळी कोकणासाठी ग्रीनफिल्ड महामार्गाची घोषणा राज्यसरकारने यापूर्वीच केली आहे. आता नागपूर- गोवा जोडणारा आणि कोकणातून जाणारा शक्तिपिठ महामार्ग जाणार आहे. शक्तिपिठ महामार्गाच्या माध्यमातून व्यापारी कॉरीडॉर म्हणून त्याच महत्व अधिकतेने अधोरेखित होते.
