स्थलांतरितांच्या संरक्षणासाठी भारताचा ‘समावेशक आणि व्यावहारिक’ दृष्टिकोन
34 दशलक्षांहून अधिक भारतीय डायस्पोराचा उल्लेख
न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर पुनरावलोकन मंचादरम्यान भारताने स्थलांतर धोरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंग यांनी अनियमित स्थलांतर, तस्करी आणि सामाजिक संरक्षणातील तफावत यांसारख्या आव्हानांना तोंड देताना मानवी, समावेशक आणि भविष्यासाठी तयार फ्रेमवर्कची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. स्थलांतर हे केवळ आकडेवारी नसून लोकांच्या आकांक्षा आणि योगदानाशी जोडलेले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. भारताने सुरक्षित आणि नियमित स्थलांतर मार्ग, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि स्थलांतरितांच्या कल्याणासाठी विविध उपक्रम राबवल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यूयॉर्क : युनायटेड स्टेट्समधील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात झालेल्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर पुनरावलोकन मंचादरम्यान भारताने स्थलांतर व्यवस्थापनाबाबत आपली भूमिका मांडली. केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंग यांनी या पॅनेल चर्चेत सहभाग घेत भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला.
त्यांनी सांगितले की, अनियमित स्थलांतर, मानवी तस्करी आणि सामाजिक संरक्षणातील अंतर यांसारख्या समस्यांना तोंड देताना भारत एक समावेशक, मानवी आणि भविष्यासाठी तयार फ्रेमवर्क तयार करण्यावर भर देत आहे. स्थलांतरितांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
“स्थलांतर हे केवळ लोकांचे स्थलांतर नसून त्यांच्या आकांक्षा, लवचिकता आणि योगदान यांच्याशी जोडलेले आहे,” असे कीर्ती वर्धन सिंग यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत बोलताना सांगितले. स्थलांतर प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर संरक्षण आणि देखरेख आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भारताकडे जगातील सर्वात मोठ्या डायस्पोरांपैकी एक असून सुमारे 34 दशलक्षांहून अधिक भारतीय परदेशात वास्तव्यास आहेत. तसेच भारत हा जागतिक स्तरावर रेमिटन्स मिळवणारा आघाडीचा देश असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
स्थलांतर व्यवस्थापनासाठी भारताने अनेक देशांसोबत 23 द्विपक्षीय करार आणि सामंजस्य करार केले असून सुरक्षित आणि नैतिक स्थलांतर मार्ग विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. याशिवाय ‘MADAD’ तक्रार निवारण पोर्टल, स्थलांतरित संसाधन केंद्रे आणि पासपोर्ट सेवा प्रणाली यांसारख्या उपक्रमांद्वारे नागरिकांना मदत केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थलांतरित कामगारांना आवश्यक कौशल्ये आणि माहिती देण्यासाठी प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन कार्यक्रमांवरही भर दिला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जागतिक स्थलांतर व्यवस्थापन अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि मानवी बनवण्याची भारताची भूमिका असल्याचे या चर्चेतून अधोरेखित झाले.
