पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेदरलँड दौऱ्यातील Afsluitdijk धरण भेटीमुळे भारतातील जल व्यवस्थापन आणि हवामान लवचिकतेच्या प्रश्नांकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे. डच जल अभियांत्रिकीच्या मदतीने पूर संरक्षण, गोड्या पाण्याचा साठा आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांचे प्रभावी व्यवस्थापन कसे करता येते, याचे उदाहरण या प्रकल्पातून दिसून येते. भारतातील गुजरातच्या महत्त्वाकांक्षी कल्पसर प्रकल्पाशी या धरणाचा संबंध जोडला जात आहे. हवामान बदल, पाण्याची टंचाई आणि पूरस्थिती या वाढत्या संकटांमध्ये भारतासाठी अशा प्रकल्पांचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. या भेटीमुळे भारत-नेदरलँड सहकार्याच्या नव्या शक्यता निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
Afsluitdijk धरणाने वेधले भारताचे लक्ष
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेदरलँड दौऱ्यादरम्यान प्रसिद्ध Afsluitdijk धरणाला भेट दिली. डच पंतप्रधान रॉब जेटेन यांच्यासमवेत झालेल्या या भेटीत जल व्यवस्थापन, पूर संरक्षण आणि गोड्या पाण्याच्या साठवणुकीसंदर्भातील तंत्रज्ञानाची माहिती घेण्यात आली. हे धरण गेल्या अनेक दशकांपासून नेदरलँडला पुराच्या धोक्यापासून संरक्षण देत आहे.
32 किलोमीटर लांबीचे हे धरण उत्तर समुद्र आणि IJsselmeer गोड्या पाण्याच्या सरोवरामध्ये अडथळा निर्माण करते. यामुळे पूर नियंत्रणासोबतच गोड्या पाण्याचा साठा, अंतर्देशीय जलमार्ग, वाहतूक आणि नवीकरणीय ऊर्जा व्यवस्थापन शक्य झाले आहे. आता या प्रकल्पाचे “Afsluitdijk 2.0” अंतर्गत आधुनिकीकरण सुरू असून अत्यंत तीव्र वादळांनाही तोंड देण्यास सक्षम प्रणाली विकसित केली जात आहे.
गुजरातच्या कल्पसर प्रकल्पासाठी डच मॉडेल महत्त्वाचे
भारत सरकारच्या मते, नेदरलँडमधील हा प्रकल्प गुजरातच्या कल्पसर प्रकल्पासाठी प्रेरणादायी ठरू शकतो. खंभातच्या आखातात प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पाद्वारे जगातील सर्वात मोठ्या गोड्या पाण्याच्या जलाशयांपैकी एक तयार करण्याची योजना आहे. या धरणातून नर्मदा, माही, साबरमती आणि धाधर नद्यांचे पाणी साठवले जाईल.
या प्रकल्पामुळे सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापरासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होऊ शकते. याशिवाय 10-लेन वाहतूक मार्गामुळे सौराष्ट्र आणि दक्षिण गुजरातमधील प्रवासाचे अंतरही कमी होणार आहे. मात्र, या प्रकल्पासमोर पर्यावरणीय, सागरी परिसंस्था आणि आर्थिक व्यवहार्यतेसंबंधी मोठी आव्हाने आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, हवामान बदलामुळे वाढणारे पूर, समुद्र पातळीतील वाढ आणि पाण्याची टंचाई लक्षात घेता भारताला दीर्घकालीन जल व्यवस्थापनासाठी डच मॉडेलमधून महत्त्वाचे धडे मिळू शकतात. त्यामुळे Afsluitdijk धरणाला दिलेली पंतप्रधान मोदींची भेट केवळ प्रतीकात्मक नसून भविष्यातील जलसुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे.
