मध्यपूर्वेतील तणावामुळे भारताने वाढवली नौदलाची सतर्कता
कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यासाठी भारतीय जहाजे होर्मुझ मार्गे पाठवण्याची तयारी
इराणमधील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठांवर ताण निर्माण झाला असून भारताने कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून भारतीय जहाजे पाठवण्याची तयारी सरकारकडून सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय नौदलानेही आखाती प्रदेशातील आपली उपस्थिती वाढवली आहे. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, कारण देश मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करतो. दरम्यान, इराणने भारतासह मैत्रीपूर्ण देशांना सुरक्षित व्यावसायिक हालचालीसाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
नवी दिल्ली : इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या तणावाचा परिणाम आता जागतिक ऊर्जा बाजारपेठांवर दिसून येत आहे. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भारताने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजे पाठवण्याची तयारी सुरू केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय जहाजांद्वारे मध्यपूर्वेतील पुरवठादारांकडून कच्चे तेल आणि ऊर्जा माल आणण्यासाठी केंद्र सरकारने प्राथमिक योजना तयार केल्या आहेत. अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर ही जहाजे अरुंद आणि संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या या जलमार्गातून प्रवास करतील.
होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक मानली जाते. जागतिक स्तरावरील जवळपास 20 टक्के तेल वाहतूक या मार्गातून होते. इराण संघर्ष सुरू झाल्यानंतर येथील जहाज वाहतूक मंदावली असून त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे.
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा आयातदार देश आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी वाढवली असली तरी आखाती देशांवरील अवलंबित्व अजूनही कायम आहे.
अहवालानुसार, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हे सरकारी मालकीचे उपक्रम पुन्हा एकदा पर्शियन गल्फमध्ये सक्रिय होण्यासाठी सज्ज आहे. भारतीय नौदलाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर आणि तेल शुद्धीकरण कंपन्यांकडून व्यावसायिक आदेश आल्यानंतर जहाजांची हालचाल सुरू होणार आहे.
दरम्यान, अमेरिका आणि इराण यांच्याकडून संभाव्य निर्बंध किंवा लष्करी नाकेबंदी होण्याची शक्यता कायम असल्याने परिस्थिती अद्याप अनिश्चित मानली जात आहे.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतीच इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरघची यांची भेट घेतली. या बैठकीत पश्चिम आशियातील संघर्ष, सागरी व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामांवर चर्चा झाली.
बैठकीनंतर इराणकडून सांगण्यात आले की, “होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सुरक्षा राखणे हे इराणचे ऐतिहासिक कर्तव्य आहे.” तसेच भारतासारख्या मित्र राष्ट्रांसाठी सुरक्षित व्यापारी वाहतूक सुरू ठेवण्याचे आश्वासनही देण्यात आले.
सागरी सुरक्षेची चिंता वाढल्याने भारतीय नौदलाने या भागातील आपली उपस्थिती मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे. युद्धनौकांची संख्या वाढवण्यासोबतच हवाई पाळत देखील अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.
होर्मुझ मार्गातून सुरक्षितपणे बाहेर पडणाऱ्या भारतीय ध्वजांकित जहाजांना नौदलाकडून सुरक्षा एस्कॉर्ट दिला जात आहे. संघर्षामुळे काही जहाजांची हालचाल सुरू असली तरी ती अद्याप सामान्य पातळीपेक्षा कमी असल्याचे सांगितले जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने सागरी विमा उपक्रम देखील सुरू केला आहे. संघर्षग्रस्त भागातून जाणाऱ्या जहाजांना आणि मालवाहतुकीला विमा संरक्षण उपलब्ध करून देणे हा यामागील उद्देश आहे.
भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या जवळपास 90 टक्के गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. तसेच नैसर्गिक वायूचाही मोठा हिस्सा परदेशातून आयात केला जात असल्याने आखाती भागातील अस्थिरतेचा भारतावर थेट परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना इंधन बचत आणि परकीय चलन वाचवण्याचे आवाहन केले आहे. सार्वजनिक वाहतूक वापरणे, घरातून कामाला प्राधान्य देणे आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
