देशातील मोठ्या शहरांमध्ये वाढत्या भाडेवाढीमुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद वाढताना दिसत आहेत. अचानक भाडेवाढ, सिक्युरिटी डिपॉझिट आणि घर रिकामे करण्याच्या दबावामुळे अनेक भाडेकरू त्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट 2021 अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नवीन भाडे नियमांमुळे भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळू शकतो. या कायद्यानुसार भाडेवाढ, सुरक्षा ठेव आणि घरमालकांच्या अधिकारांवर स्पष्ट नियम घालण्यात आले आहेत. तसेच भाडे वाद लवकर सोडवण्यासाठी स्वतंत्र भाडे प्राधिकरण आणि न्यायाधिकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

भाडेवाढीसाठी 90 दिवसांची लेखी सूचना बंधनकारक

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने तयार केलेल्या मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट 2021 अंतर्गत भाडेकरू आणि घरमालक यांच्या हक्कांमध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या नवीन आराखड्यानुसार घरमालकांना सक्रिय भाडेकराराच्या काळात मनमानी पद्धतीने भाडेवाढ करता येणार नाही.

नियमांनुसार, भाडेकरार लेखी असणे अनिवार्य राहणार आहे. भाडेवाढ ही प्रामुख्याने करारात नमूद केलेल्या अटींनुसारच केली जाईल. जर करारात भाडेवाढीचा उल्लेख नसेल, तर घरमालकांना भाडे वाढवण्यासाठी भाडेकरूची लेखी संमती घेणे आवश्यक राहील.

नवीन नियमांनुसार घरमालकांनी भाडे वाढवण्यापूर्वी किमान 90 दिवसांची लेखी सूचना देणे बंधनकारक असेल. तसेच भाडेवाढ साधारणपणे 12 महिन्यांतून एकदाच करता येईल. करार किंवा परस्पर संमतीशिवाय अचानक भाडेवाढ करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

सिक्युरिटी डिपॉझिट आणि घरमालकांच्या प्रवेशावरही नियम

नवीन कायद्यानुसार सिक्युरिटी डिपॉझिटवरही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. निवासी मालमत्तांसाठी घरमालकांना जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या भाड्याइतकी ठेव घेता येईल. तर व्यावसायिक मालमत्तांसाठी ही मर्यादा सहा महिन्यांच्या भाड्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे.

भाडेकरूने घर रिकामे केल्यानंतर वैध खर्च वजा करून उर्वरित ठेव परत करणेही बंधनकारक राहील. याशिवाय, घरमालकांना भाड्याच्या घरात अचानक प्रवेश करता येणार नाही.

नियमांनुसार घरात प्रवेश करण्यासाठी 24 तासांची लेखी सूचना देणे आवश्यक असेल. तसेच प्रवेश योग्य वेळेतच करावा लागेल. भाडेकरूंवर दबाव आणण्यासाठी पाणी, वीज किंवा इतर सुविधा बंद करण्यासही स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे.

भाडे वाद जलदगतीने सोडवण्यासाठी स्वतंत्र भाडे प्राधिकरण आणि भाडे न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पारंपरिक न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा हे वाद सुमारे 60 दिवसांत निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

सध्या आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि आसाम या राज्यांनी या मॉडेल कायद्याच्या अनुषंगाने सुधारणा सुरू केल्या आहेत. इतर राज्यांनाही त्यांच्या स्थानिक कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करावे लागणार आहेत.

प्रहार डिजिटल