ऑस्ट्रेलियातील ब्रिस्बेन येथे 2032 ऑलिम्पिकसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मुख्य स्टेडियमच्या कामाला अधिकृतपणे सुरुवात झाली आहे. व्हिक्टोरिया पार्क परिसरातून आंदोलकांना हटवल्यानंतर उत्खनन यंत्रसामग्री घटनास्थळी दाखल झाली. या प्रकल्पाला स्थानिक आणि पर्यावरणवादी गटांचा विरोध असून हिरवळ आणि सांस्कृतिक वारसा धोक्यात येण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारने मात्र हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. ऑलिम्पिक स्पर्धांसह भविष्यातील विकासासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.

व्हिक्टोरिया पार्कमध्ये स्टेडियम प्रकल्पाला वेग; सुरक्षा व्यवस्थाही कडक

ब्रिस्बेन : 2032 ऑलिम्पिक स्पर्धांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मुख्य स्टेडियमच्या कामाला सोमवारी अधिकृत सुरुवात झाली. व्हिक्टोरिया पार्क येथे आंदोलकांना हटवल्यानंतर उत्खनन यंत्रणा आणि बांधकामासाठी आवश्यक उपकरणे दाखल करण्यात आली. ब्रिस्बेनला ऑलिम्पिक यजमानपद मिळाल्यानंतर जवळपास पाच वर्षांनी या महत्त्वाच्या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

गेम्स इंडिपेंडंट इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी ने मध्यरात्री या जागेचा ताबा घेतल्यानंतर परिसरात तात्पुरते कुंपण उभारण्यात आले. सुमारे 3.6 अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर खर्चाच्या या स्टेडियमच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. अलीकडील दिवसांत पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले असून निषेध शिबिरेही हटवण्यात आली.

पर्यावरण आणि वारसा संवर्धनाच्या मुद्द्यावरून विरोध कायम

क्वीन्सलँडचे प्रीमियर डेव्हिड क्रिसाफुली यांनी कामाची औपचारिक सुरुवात करताना हा प्रकल्प राज्यासाठी अभिमानाचा विषय असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, भविष्यात व्हिक्टोरिया पार्क हे ब्रिस्बेनचे क्रीडा, सांस्कृतिक आणि हरित केंद्र म्हणून विकसित होणार आहे. त्यांनी निदर्शनांच्या अधिकाराचा आदर असल्याचे सांगितले, मात्र बांधकाम क्षेत्रात अडथळा निर्माण करणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले.

दुसरीकडे, स्थानिक नागरिक, पर्यावरणवादी आणि वारसा संवर्धन गटांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांचा दावा आहे की या विकासामुळे महत्त्वाची हिरवीगार जागा आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे क्षेत्र नष्ट होऊ शकतात. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की ते ऑलिम्पिकविरोधी नसून सध्याच्या स्वरूपातील प्रकल्पाला विरोध करत आहेत.

दरम्यान, फेडरल पर्यावरण मंत्री मरे वॅट यांनी सांगितले की उद्यानातील काही आदिवासी वारसा स्थळांच्या संरक्षणासाठी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. काही अर्ज फेटाळण्यात आले असून उर्वरित अर्जांचे परीक्षण सुरू आहे. प्रकल्पामुळे सांस्कृतिक वारशाला हानी पोहोचू नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.