आर्थिक अडचणींशी झुंज देत असलेल्या पाकिस्तानकडून अमेरिकेत लॉबिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. सार्वजनिक नोंदींनुसार पाकिस्तान दरमहा सुमारे 9 लाख डॉलर खर्च करत असून वार्षिक खर्च 1 ते 1.2 कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचत आहे. देशात आर्थिक, ऊर्जा आणि पाणीटंचाईसारख्या गंभीर समस्या असतानाही हा खर्च सुरू असल्याने चर्चा रंगली आहे. अमेरिकेतील धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोच वाढवण्यासाठी आणि आपली बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी पाकिस्तान विविध लॉबिंग कंपन्यांची मदत घेत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि आर्थिक प्राधान्यक्रमांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
अमेरिकेत प्रभाव वाढवण्यासाठी पाकिस्तानची मोठी गुंतवणूक
इस्लामाबाद : अमेरिकेतील फॉरेन एजंट रजिस्ट्रेशन ॲक्ट (FARA) अंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या सार्वजनिक नोंदींनुसार, पाकिस्तान दरमहा सुमारे 9 लाख डॉलर लॉबिंगवर खर्च करत आहे. वार्षिक पातळीवर हा खर्च जवळपास 1 ते 1.2 कोटी डॉलर इतका असल्याचे समोर आले आहे.
हा खर्च अशा वेळी होत आहे, जेव्हा पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अनेक गंभीर अडचणींना सामोरे जात आहे. वाढते कर्ज, परकीय चलनाचा तुटवडा, महागाई आणि मंदावलेली आर्थिक वाढ यामुळे देशावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. याशिवाय ऊर्जा खर्च वाढणे आणि पाणीटंचाईसारख्या समस्यांमुळेही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे.
वॉशिंग्टनमध्ये प्रतिमा मजबूत करण्याचा प्रयत्न
अहवालानुसार, अमेरिकेतील विविध लॉबिंग कंपन्यांच्या माध्यमातून पाकिस्तान सुरक्षा सहकार्य, व्यापार आणि राजनैतिक संबंध यांसारख्या विषयांवर आपली भूमिका प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. सार्वजनिक नोंदींमधून वॉशिंग्टनमध्ये प्रभाव वाढवण्यासाठी पाकिस्तानकडून राबविण्यात येणाऱ्या व्यापक मोहिमेचे चित्र स्पष्ट होते.
परराष्ट्र व्यवहार तज्ज्ञ रॉबिंदर सचदेव यांनी सांगितले की, विविध परदेशी सरकारांकडून अमेरिकेत लॉबिस्ट नेमणे ही सामान्य बाब असली तरी पाकिस्तानचा खर्च आणि करारांची व्याप्ती लक्षवेधी आहे. काही लॉबिंग कंपन्यांसोबतचे करार अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी भारत-पाकिस्तान तणावाच्या काळात अमेरिकेमार्फत मध्यस्थीबाबत केलेल्या विधानांमुळेही चर्चा रंगली आहे. याच काळात पाकिस्तानने अमेरिकेतील धोरणकर्ते, कायदेकर्ते आणि विविध सरकारी विभागांशी संपर्क वाढवल्याचे नोंदींमध्ये दिसून येते.
सार्वजनिक खुलाशांनुसार, लष्करी आणि राजनैतिक घडामोडी सुरू असताना पाकिस्तानकडून अमेरिकेतील संपर्क आणि लॉबिंग उपक्रमांवर विशेष भर देण्यात आला होता. त्यामुळे आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर या खर्चाबाबत विविध स्तरांतून प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
