देवरुख अतिउच्च दाब उपकेंद्रासाठी जमीन तातडीने देण्यात यावी

पावसाळी अधिवेशनात आ.शेखर निकम यांची मागणी
 कमी दाब, वारंवार वीज खंडित होण्याच्या समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधले
 मारळ ३३ केव्ही उपकेंद्र, स्वतंत्र वीजवाहिनी व एमआयडीसीसाठी एक्सप्रेस फीडरलाही मंजुरीची मागणी

चिपळूण (प्रतिनिधी) : पावसाळी अधिवेशन २०२६-२७ दरम्यान औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आ. शेखर निकम यांनी संगमेश्वर तालुक्यातील देवरुख परिसरातील गंभीर वीज समस्येचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. देवरुखजवळील पूर्वी येथे सुमारे १६ एकर जागेवर अतिउच्च दाब उपकेंद्र उभारण्यास शासनाने मंजुरी दिली असली, तरी अनेक वर्षे हा प्रकल्प रखडल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
देवरुख व परिसरातील नागरिक, व्यापारी, शेतकरी, उद्योजक आणि पर्यटन व्यवसायिकांना कमी दाबाचा व वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्याचा सामना करावा लागत आहे. देवरुखचा वीजपुरवठा आरवली येथून सुमारे २५ किलोमीटर अंतरावरील वाहिनीवर अवलंबून असल्याने किरकोळ बिघाड झाला तरी अनेक तास, तर काहीवेळा अनेक दिवस वीजपुरवठा खंडित होतो. त्यामुळे उद्योगधंदे, शेती आणि सर्वसामान्यांचे दैनंदिन जीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होत असल्याचे निकम यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रस्तावित अतिउच्च दाब उपकेंद्र कार्यान्वित झाल्यास देवरुख परिसराला दर्जेदार, स्थिर आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा मिळेल. यामुळे तालुक्याच्या औद्योगिक, कृषी आणि पर्यटन विकासालाही मोठी चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पासाठी महापारेषण कंपनीने काटवली येथील शासकीय मालकीची पडीत जमीन प्रस्तावित केली असून, सार्वजनिक हिताचा विचार करून ही जमीन कोणताही विलंब न लावता महापारेषण कंपनीच्या ताब्यात देण्याची मागणी त्यांनी शासनाकडे केली. याचबरोबर मारळ येथे ३३ केव्ही उपकेंद्र उभारणे, साखरपा–देवरुखसाठी स्वतंत्र वीजवाहिनी मंजूर करणे, एमआयडीसीसाठी एक्सप्रेस फीडर उपलब्ध करून देणे तसेच ताम्हणे परिसरासाठी स्वतंत्र पीडीएफ मंजूर करण्याबाबतही शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली.