नगरपरिषद प्रशासनाला मोठा दिलासा : कारवाईचा मार्ग मोकळा
सावंतवाडी :
सावंतवाडी येथील दिवाणी न्यायालयाने ‘ग्रो बिग टेक्नॉलॉजी एल.एल.पी.’ या आयटी कंपनीचा सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या जप्ती व अटकावणी नोटीसविरोधातील तात्पुरत्या मनाई हुकुमाचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) जा. म. मिस्त्री यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, यापूर्वी ३ जुलै २०२६ रोजी कंपनीच्या बाजूने दिलेला एकतर्फी तात्पुरता ताकीद आदेशही रद्द केला आहे. न्यायालयीन निर्णयामुळे जिमखाना परिसरातील ‘बाळासाहेब ठाकरे ज्ञानप्रबोधिनी’ इमारतीतील संबंधित खोलीचा ताबा मिळवण्याचा सावंतवाडी नगरपरिषदेचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
‘ग्रो बिग टेक्नॉलॉजी’ या स्टार्टअप इंडिया नोंदणीकृत कंपनीने ९ एप्रिल २०२६ रोजी नगरपरिषदेकडे ‘बाळासाहेब ठाकरे ज्ञानप्रबोधिनी’ इमारतीचा पहिला मजला भाडेतत्त्वावर देण्याची मागणी केली होती. त्यावर नगरपरिषदेने ५९,००० रुपये भाडे आकारून या कंपनीला १५ दिवसांसाठी केवळ एक खोली वापरण्यास दिली होती. या खोलीत वातानुकूलित यंत्रणा आणि जनरेटर बसवून सुमारे ३५ ते ४० लाख रुपयांची दुरुस्ती केल्याचा आणि तिथे १६० हून अधिक कर्मचारी कार्यरत असल्याचा दावा कंपनीने केला होता. कंपनीने नंतर ५ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी या जागेची मागणी केली होती, परंतु नगरपरिषदेने ती नामंजूर केली.
मुदत संपल्यानंतरही जागा खाली न केल्याने सावंतवाडी नगरपरिषदेने १ जुलै २०२६ रोजी कंपनीला अंतिम नोटीस बजावली होती. यात १,५०,००० रुपये थकीत भाडे व जीएसटी भरून ३ दिवसांत जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते, अन्यथा जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचा इशारा दिला होता. या नोटीसीला कंपनीने बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयात धाव घेतली होती. नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, कंपनीला कधीही संपूर्ण मजला दिला नव्हता आणि केवळ १५ दिवसांची मुदत संपल्यानंतर त्यांनी अनधिकृतपणे ताबा ठेवला आहे. तसेच दुरुस्तीच्या नावाखाली केलेल्या खर्चाच्या कोणत्याही अधिकृत पावत्या कंपनीने सादर केल्या नाहीत.
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले की, ५ मे २०२६ रोजी मुदत संपल्यानंतरही वारंवार नोटीस देऊन जागा खाली न केल्यामुळे कंपनीचा ताबा पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरतो. तसेच, नगरपरिषदेची परवानगी न घेता केलेल्या दुरुस्तीच्या खर्चाचे कोणतेही पुरावे किंवा बिलांच्या पावत्या न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या नाहीत. ही जागा सार्वजनिक मालमत्ता असल्याने आणि कंपनी स्वच्छ हाताने न्यायालयात आलेली नसल्याने, न्यायाचा समतोल नगरपरिषदेच्या बाजूने आहे.
अखेर न्यायालयाने वादी कंपनीचा दावा क्रमांक ९०/२०२६ फेटाळून लावला असून, या कायदेशीर प्रक्रियेचा संपूर्ण खर्चही कंपनीलाच सोसावा लागणार असल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
