#
2023 च्या वांशिक हिंसाचाराशी संबंधित खटल्यांसाठी दैनंदिन सुनावणीची तयारी
सीबीआय, एसआयटीला तपास जलद पूर्ण करण्याचे आणि पीडितांना आरोपपत्रांच्या प्रती देण्याचे आदेश
मणिपूरमधील 2023 च्या वांशिक हिंसाचाराशी संबंधित फौजदारी खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच सीबीआय आणि विशेष तपास पथकाला (SIT) प्रलंबित तपास वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनेक पीडितांना अद्याप आरोपपत्रांच्या प्रती मिळालेल्या नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे संबंधित पीडितांना आणि त्यांच्या वकिलांना आरोपपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या प्रकरणातील तपास आणि न्यायप्रक्रियेला गती देण्यासाठी न्यायालयाने विविध यंत्रणांना सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मणिपूरमधील 2023 च्या वांशिक हिंसाचाराशी संबंधित गुन्हेगारी प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. या न्यायालयांमध्ये खटल्यांची दैनंदिन सुनावणी होण्याची शक्यता असून प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
पीडितांना आरोपपत्रांच्या प्रती देण्याचे निर्देश
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, अनेक पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सीबीआय आणि मणिपूर एसआयटीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रांच्या प्रती अद्याप मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे पीडितांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कायदेशीर मदत वकिलांना संबंधित न्यायालयांकडून आरोपपत्रांच्या प्रती मिळविण्याची परवानगी देण्यात आली.
सीबीआय आणि एसआयटीला तपास गतीने पूर्ण करण्याचे आदेश
न्यायालयाने केंद्र सरकार, सीबीआय, एसआयटी आणि मणिपूर सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांना तपास पूर्ण झालेल्या, आरोपपत्र दाखल झालेल्या आणि अद्याप प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांचा सविस्तर तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले. या माहितीच्या आधारे विशेष न्यायालयांची संख्या निश्चित करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बेपत्ता व्यक्तींच्या प्रकरणांचाही आढावा
सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर उच्च न्यायालयाला हिंसाचारानंतर बेपत्ता झालेल्या 30 व्यक्तींच्या प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सीबीआय, राज्य एसआयटी आणि दत्तात्रय पडसलगीकर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायालय नियुक्त देखरेख समितीला तपासाच्या प्रगतीबाबत अद्ययावत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
3 मे 2023 पासून सुरू झालेल्या मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचारात 200 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून शेकडो जण जखमी झाले आहेत. तसेच हजारो नागरिकांना आपली घरे सोडून स्थलांतर करावे लागले आहे.
