खेड मधील शिक्षण विभागाचा कारभार ४ वर्षांपासून ‘प्रभारींच्याच हातात !
खेड (प्रतिनिधी) खेड पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाचा कारभार गेल्या साडेचार वर्षांपासून प्रभारींच्याच हातात आहे. गेल्या साडेचार वर्षांपासून श्रीधर शिगवण हेच प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी म्हणून कामकाज पाहात आहेत. पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाला कायमस्वरूपी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची आवश्यकता असतानाही वरिष्ठ पातळीवरून यासाठी कुठल्याच हालचाली होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
तालुक्यात ३१५ प्राथमिक शाळा असून ९०० हून अधिक शिक्षक कार्यरत आहेत. या शाळांवर देखरेख ठेवून शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी तालुका शिक्षण विभागाकडून आटोकाट प्रयत्न केले जातात. मात्र येथील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा कारभार प्रभारीच्याच हातात असल्याने बऱ्याचवेळा धोरणात्मक निर्णय घेताना अडचणींचा डोंगर उभा ठाकत आहे. येथील पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रभारींच्या परंपरेला अद्यापही पूर्णविराम मिळालेला नाही.
या ठिकाणी त्यावेळी मंगला व्हावळ यांच्या रूपाने कायमस्वरूपी गटशिक्षणाधिकारी लाभल्याने शिक्षकांसह ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला होता. कायमस्वरूपी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमुळे शैक्षणिक कामकाजाला गतीही मिळाली होती. मात्र तीन वर्षानंतर त्यांची अन्यत्र बदली झाल्याने पुन्हा विजय बाईत यांच्याकडे प्रभारी पदाची सूत्रे सुपूर्द करण्यात आली होती. तीन वर्षांपासून अधिक काळ प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यभार हाकल्यानंतर त्यांच्याजागी श्रीधर शिगवण यांची प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली
तालुक्यात असलेल्या ३१५ शाळामधील दैनंदिन कामकाजाला गती देत शिक्षकांच्याही प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने कायमस्वरूपी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. मात्र तालुका शिक्षण विभागाला कायमस्वरूपी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याकरिता वरिष्ठ पातळीवरून कुठल्याच प्रकारची ठोस कार्यवाही न करता उदासिनताच दाखवली जात आहे. कायमस्वरूपी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी प्रशासनाची इतकी अनास्था का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
प्रभारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमुळे अनेकदा धोरणात्मक निर्णय घेताना अडचणी उभ्या ठाकत आहेत. अशाही परिस्थितीत वेळ निभावून नेण्याची वेळ शिक्षण विभागावर येवून ठेपली आहे, येथील पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारीपदी कायमस्वरूपी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी सातत्याने मागणी करून देखील वरिष्ठ प्रशासनाकडून अद्याप दाद देण्यात आलेली नाही.
