न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्याच्या तहसीलदारांना सूचना
आंबोली येथील आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत दिले आश्वासन
आंबोली । प्रतिनिधी : आंबोलीतील स्थानिक ग्रामस्थांची घरे ही या वनसदृश जमीनीत असल्याने त्यानाही कोणत्याही प्रकारचा त्रास न होता हा प्रश्न सोडविला पाहिजे यासाठी सोमवारी सायंकाळी मंत्रालयात जिल्हाधिकारी आणि उपवनसंरक्षक यांची बैठ घेऊन या बाबत चर्चा केली जाईल असे आश्वासन शालेय शिक्षकमंत्री दिपकभाई केसरकर यांनी आंदोलकांना दिले.
तसेच सोमवारी सकाळी कुठल्याही परिस्थितीत कोर्टात कॅव्हेट दाखल करा की शासनाचे म्हणणे ऐंकल्या शिवाय एकतर्फी निर्णय देऊ नये अशा सूचना त्यांनी यावेळी तहसीलदारांना केल्या. आंबोली येथील पेरीचे भाटले येथे गांवठणवाडी , रमाईनगर, फौजदारवाडी यांच्या अठरा दिवस चाललेल्या आंदोलनाला रविवारी रात्री उशिरा मंत्री दीपक केसरकर यांनी भेट दिल्यानंतर हे आश्वासन दिले.
आंबोली पेरीचे भाटले येथे अनधिकृत बांधलेले बांधकाम त्वरीत हटवावे आणिआमची जमीन आम्हांला मोकळी करून द्यावी ह्या मागणी साठी येथील ग्रामस्थ गेले अठरा दिवस आंदोलन करीत आहेत. यावेळी येथील आंदोलन कर्त्याना शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी भेट देऊन आंदोलन कर्त्याची मागणी ऐकून घेतली.
यावेळी महिला आंदोलक जास्त आक्रमक दिसत होत्या त्यांनी दिपक केसरकर यांना एकच प्रश्न विचारला आंदोलनाला अठरा दिवस झाले तरी आपण कोठे होता असा सवाल करीत आमच्या जमानीतील अतिक्रमण त्वरीत हटवून आमची जमीन रिकामी करून द्या, अशी मागणी केली.
या विषयी पत्रकारांशी बोलताना केसरकर म्हणाले, इथल्या जमिनी ह्या कबुलायतदार गावकर सदरातल्या जमीनी आहेत. तसेच ह्या जमीनीवर महाराष्ट्र शासन असं लागलं आहे आणि काही जमीनीवर वन सदृश जमीन असंही लागलं आहे त्यामुळे नियमानुसार वन सदृश जमीनीवर कोणतेही बांधकाम करू शकत नाही.अशा परिस्थितीत तिथे बांधकाम झालेला आहे मात्र या भागात काही स्थानिक लोकांची ही घर बांधलेली आहेत.
त्यामुळे स्थानिकांना कोणताही त्रास होऊ न देता हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. वनक्षेत्रात कोणताही बांधकाम करता येत नाही त्यामुळे कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे त्या विरोधात न्यायालयात जाऊन स्टे घेण्याचा प्रयत्न होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करायला आम्ही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सूचना केली आहे. आमचे म्हणणे ऐकून न घेता कोणतीही स्टे देऊ नये असे आम्ही सांगितले आहे.
तसेच मंगळवारी जिल्हाधिकारी व उपवनसंरक्षक यांची मुंबईत बैठक घेऊन आवश्यक ते आदेश देणार आहे असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
