जुनी पेन्शन योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा तो अधिकार- हक्क मिळालाच पाहिजे
आमदार निकम यांनी केले मत व्यक्त
चिपळूण | संतोष सावर्डेकर : जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला आहे. हा संप सहाव्या दिवशी देखील सुरू होता. येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाला आमदार शेखर निकम यांनी पाठिंबा दर्शवत शासकीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळाली पाहिजे. तो आपला अधिकार- हक्क आहे. यासाठी किती रक्कम लागेल ? ही सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची आहे, अशा शब्दात आपले मत व्यक्त केले.
जुनी पेन्शन लागू व्हावी या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी गेल्या सहा दिवसांपासून संपावर आहेत. या संपात सर्वच कर्मचारी उतरले आहेत. परंतु, या संपामुळे सर्वसामान्यांचे हाल होत आहेत. दरम्यान, शुक्रवारी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी दणदणीत रॅली काढून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. या संपाला महाविकास आघाडीतील पदाधिकारी व कार्यकर्ते भेट देऊन पाठिंबा दर्शवत आहेत.
रविवारी आमदार शेखर निकम यांनी भेट दिली आणि आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळी ते म्हणाले की, आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन -उपोषण करण्याची वेळ येते ही आमच्यासाठी भूषणावह बाब नाही. आपण जेव्हा नोकरी करतो. तेव्हा नोकरी पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला पुढील आयुष्य जगण्यासाठी पेन्शन मिळाली पाहिजे, ही आपली सर्वांची भूमिका आहे. आज तर महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला पाहिजे. तो आपला हक्क- अधिकार आहे. यासाठी किती रुपये लागतील ? ही सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची आहे. ती काय तुमची आमची जबाबदारी नसते. शासनाने वेगवेगळ्या माध्यमातून निधी उभारून शासकीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळावी. यासाठी सकारात्मक पावले उचलली पाहिजेत, असे आपले मत यावेळी व्यक्त केले.
आमदार शेखर निकम यांनी संपाला पाठिंबा दर्शवल्याबद्दल शासकीय कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी विविध संघटनांचे पदाधिकारी सदस्य व शासकीय कर्मचारी बहुसंख्येने उपस्थित होते.
