अधिसंख्य पदावरील कर्मचा-यांच्या सेवेतील तांत्रिक खंड वगळा
अनुसूचित क्षेत्रातील ‘बोगस’ आदिवासींच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची SIT मार्फत चौकशी करा
गुहागर(प्रतिनिधी): मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा जगदीश बहिराचा निर्णय पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू नसताना या निकालापूर्वी अनुसूचित जमातीच्या जागा रिक्त केलेल्या व सेवा संरक्षीत असलेल्या तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचा-यांस त्यांच्या सेवेतील तांत्रिक खंड वगळून त्यांना सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीविषयक संपूर्ण लाभ मिळावेत.
व अनुसूचित क्षेत्रातील नामसदृश्याचा फायदा घेणाऱ्या ‘बोगस’ आदिवासींच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची SIT मार्फत चौकशी करावी . या व इतर मागण्यांसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन, महाराष्ट्रच्या वतीने राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 9 जुलै 2024 रोजी एक दिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती ऑफ्रोह चे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर व कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते, प्रसिध्दीप्रमुख व रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर यांनी दिली.
अनुसूचित जमातीचे अस्सल जातप्रमाणपत्र तपासणी समितीने लबाडीने व फसवणूकीने ‘अवैध’ ठरविण्यात आल्याने शासनाच्या दि.21डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयाने त्यांना नियमबाह्य अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. मात्र या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचा-यांना दि.14/12/2022 च्या शासन निर्णयाने त्यांना सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. तथापि या निर्णयात ‘एक दिवसाचा तांत्रिक खंड’ दिल्यामुळे अनेक विभाग वेतनवाढ व वेतनवाढीसह सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या कर्मचा-यांना सेवाविषयक लाभ देण्याच्या निर्णयात स्पष्टता येण्याकरता तांत्रिक खंड वगळण्याचा,आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याचा तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग कर्मचा-यांना 10/09/2001 च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सर्व सेवाविषयक लाभ मंजूर करण्यासाठी शुद्धीपत्रक काढण्यात यावे. तसेच दि.21/12/2019 च्या शासन निर्णयातील मुद्दा का.4.2 नुसार अद्यापही ज्या विभागातील सेवासमाप्त कर्मचा-यांना सेवेत घेतले नाहीत, त्याना त्वरीत अधिसंख्य पदाचे आदेश देवून सेवेत घेण्यात यावेत. ही प्रमुख मागणी ऑफ्रोह च्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
अनुसूचित क्षेत्रातील, परप्रांतीय, धर्मांतरण केलेल्यांनी आदिवासींच्या नामसदृश्याचा फायदा घेणा-या बोगस आदिवासींची SIT मार्फत चौकशी करण्याची मागणीसुद्धा ऑफ्रोह ने केली आहे.
महाराष्ट्रात 2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील 39%टक्के लोकसंख्येच्या आधारेच आमदार व खासदार मतदारक्षेत्र घोषित करा.त्यानुसार आता अस्तित्वात असलेल्या 25 आमदार व 4 खासदारांपैकी 14 आमदार व 2 खासदारांची पदे रद्द करा. त्याचबरोबर हे अनुसूचित जमातीच्या आमदार व खासदारांचे मतदारसंघांच्या रोटेशन पद्धतीने बदल करा.अशी आग्रही खळबळजनक मागणीही ऑफ्रोह च्या निवेदनातून केली आहे.
या आंदोलनात अन्यायग्रस्त जमातींच्या समाजबांधवांनी व कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे,असे आवाहन प्रसिध्दीप्रमुख व जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर, उपाध्यक्ष नंदाताई राणे सचिव ,किशोर रोडे,विभागीय सचिव गजानन उमरेडकर,महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष उषाताईपारशे,उपाध्यक्ष सुनंदा फुकट,सचिव स्वाती रोडे यांनी केले आहे.
