शासकिय अधिकाऱ्याना निवासस्थानाची गरज नसल्यास तो भुखंड पुरग्रस्थाना देण्याची मागणी
राजापूर (प्रतिनिधी): एकिकडे कोदवली पुनर्वसन वसाहतीतील कचऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असतानाच दुसरीकडे पुरग्रस्तांच्या समस्या मात्र जैसे थेच आहेत. राजापूर शहरात पुररेषा अस्तित्वात आल्यानंतर पुररेषेतीले नागरिकाना भुखंडांचे वाटप करण्यात आले असले तरी अद्यापही काही पुरग्रस्त भुखंडांपासुन वंचित आहेत. मात्र गेली अनेक वर्ष विनावापर पडून असलेले तहसिलदारांचे निवासस्थान एक भुखंड अडवुन केवळ शोभेचे बाहुले बनले आहे. त्यामुळे शासकिय अधिकाऱ्याना अशा निवासस्थानांची गरज नसल्यास ते भुखंड गरजवंत पुरग्रस्थाना द्यावेत व ज्या ज्या भुखंडधारकानी आपले भुखंड ९९ वर्षाच्या कराराने दिले आहेत तेही शासनाने ताब्यात घेवुन भुखंडापासुन वंचित असणाऱ्या पुरग्रस्ताना द्यावेत अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे .
या बंद तहसीलदारांच्या शासकिय निवासस्थानाची सध्याची अवस्था ही कचऱ्याच्या डंपींग ग्राऊड सारखी झाली असून शासकिय अधिकाऱ्यांच्या निवासाच्या देखभाल दुरूस्तीबाबत प्रशासनच उदासिन असल्याची बाब पुढे आली आहे.
राजापूर शहरात १९८३ साली महापूर आल्यानंतर राजापूर शहरात पुररेषा अस्तित्वात आली . सदर पुररेषेला राजापूर नगर परिषदेने १९९३ साली मान्यता दिल्याने पुरग्रस्तांसाठी भुखंडाचे वाटप करण्यात आले व पुनर्वसन वसाहतीची शासनाने उभारणी केली. ही पुनर्वसन वसाहत कोदवली ग्रामपंचायच्या हद्दीत असल्याने याठिकाणी कर आकारणी करणे व नागरिकाना प्राथमिक सोइ सुविधा पुरवणे हे काम ग्रामपंचायत कायद्यानुसार कोदवली ग्रामपंचायतीकडेच येते . ग्रामपंचायत कायद्यानुसार त्या त्या गावातील ग्रामस्थाना पथदिप , आरोग्य , स्वच्छता आदी सुविधा पुरवणे हे ग्रामपंचायतीचे कर्तव्यच आहे . या सुविधा पुरविल्यानंतर जर त्याचा वापर न करता ग्रामस्थ कचरा सार्वजनिक ठिकाणी टाकत असतील तर त्या नागरिकाना प्रथम नोटीस देवुन त्यानंतर फौजदारी कारवाइ करण्याचीही तरतुद याच ग्रामपंचायत कायद्यात करण्यात आल्याची बाबही येथील नागरिकानी बोलुन दाखवली आहे .
त्यातच शासनाने राजापूर शहरातील पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना पुनर्वसन वसाहतीतील दोन भुखंड शासनाने राखीव ठेवले त्यातील एक भुखंड हा राजापूर तहसिलदारांच्या शासकिय निवासस्थानासाठी राखीव ठेवण्यात येवुन त्यावर सर्वसुविधानी युक्त अशी इमारतही लाखो रुपये खर्च करुन बांधण्यात आली . मात्र गेल्या कित्येक वर्षात या तहसिलदार निवासस्थानाचा वापरच येणाऱ्या तहसीलदारांकडून केला जात नसल्याने आता हे निवासस्थान केवळ एक भुखंड अडवुन ठेवणारे शोभेचे बाहुले बनले आहे . त्यात या बंद निवासस्थानासमोर येथील रहिवाशी बेदकारपणे कचरा टाकत आहेत.
जर या तहसिलदार निवासस्थानाची शासनाला गरज नसेल तर अद्यापही भुखंडापासुन वंचित असणाऱ्या एखाद्या पुरग्ग्रस्थाला देण्यात यावा अशी मागणी पुरग्रस्तांकडून करण्यात येत आहे . वापर नसेल तर कोणताही भुखंड शासनाकडे जमा करण्याची तरतुद सर्वसामान्याना आहे मग ती शासकिय अधिकाऱ्याना व कर्मचार्याना का नाही असा सवालही येथील नागरिकानी विचारला आहे .
या परिसरात वेळोवेळी स्वच्छतेचा उडालेला बोजवारा निदर्शनास आणुन देवुनही प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. याबाबत कारवाइ करण्याचे अधिकारही तालुक्याचे प्रशासन प्रमुख म्हणून तहसिलदारांना आहेत. मात्र सध्या राजापूरात तालुका प्रशासनाची अवस्था ही आंधळ दळतयं आणि कुत्र पिठ खातय अशीच झाल्याची टिका सर्वसामान्य जनतेतुन होत आहे.
