महाराष्ट्र मत्स्यविकास धोरण समिती सदस्य विष्णु मोंडकर यांनी वास्तव मांडले
मच्छिमार धोरण विषयी सह्याद्री अतिथी गृहावर पार पडलेल्या महत्वपूर्ण बैठकित वैभव नाईकांची अनुपस्थिती
मच्छिमारांवर बेगडी प्रेम दाखवणारा चेहरा उघडा पडला
मालवण | प्रतिनिधी : पारंपरिक मच्छिमारांच्या न्याय हक्काच्या बाजू आमदार नितेश ज्या प्रमाणे विधीमंडळात मांडतात त्याच प्रमाणे भूजल व सागरी मच्छिमार धोरण समिती बैठकीत नितेश राणे यांनी पारंपरिक मच्छिमारांची बाजू मांडली. मात्र या महत्वपूर्ण बैठकीत अनुपस्थित राहात आ. वैभव नाईक ‘स्वार्थी’ निष्ठा यात्रेत मग्न असल्याचे दिसून आले. मच्छिमारांवर बेगडी प्रेम दाखवणारा त्यांचा खरा चेहरा उघडा पडला. अशी बोचरी टीका
महाराष्ट्र मत्स्यविकास धोरण समिती सदस्य विष्णु मोंडकर यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये भूजल व सागरी मच्छिमार धोरण काय असावे यासाठी मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी सह्याद्री अतिथी गृह मलबार हिल येथे 24 जुलै रोजी मिटींग चे आयोजन केले होते. या बैठकीचा प्रमुख उद्धेश हाच होता की राज्यात महायुती सरकारने स्थापित केलेल्या मत्स्यविकास धोरण समिती समोर मच्छिमार धोरण काय असावे याबाबत पावसाळी अधिवेशनात मुद्दे मांडलेले आमदार तसेच मच्छिमार प्रतिनिधी उपस्थित राहून मच्छिमार धोरण समिती अध्यक्ष राम नाईक तसेच मत्स्य धोरण समिती समोर आपले मत मांडतील. या प्रमाणे मच्छिमार समाजासाठी सर्वात मह्त्वाच्या या बैठकीत भूजल आणि सागरी किनारपट्टीवरील आमदार असलेले वैभव नाईक हे सोडून बाकी सर्व आमदार उपस्थित होते.
हिंदुहृदयसम्राट आदरणीय स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 80 टक्के समाजकारण आणि 20 टक्के राजकारण या अजेंड्यावर महाराष्ट्रात महायुती काम करत असताना त्यांचे विचार बाजूला ठेऊन उबाठाचा हा मच्छिमारांवर बेगडी प्रेम दाखवणारा आमदार 100 टक्के राजकारण ह्याच ध्येय उद्धेशाने मच्छिमार समाजाला 100 टक्के स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी गृहीत धरणारा व पक्षप्रमुखाला मुख्यमंत्री करणार ही दिवा स्वप्न पाहत वैभव नाईक निष्ठा यात्रेत मग्न होते. याचाच अर्थ हा की फक्त स्वार्थी राजकारणासाठी कांग्रेस मधून उबाठा पक्षापर्यंत प्रवास केलेल्या वैभव नाईक यांना मच्छिमारांच्या प्रश्नाबद्दल काही सोयर सुतक नाही.
वास्तविक त्यांनी या धोरणात्मक मिटिंग मध्ये उपस्थित राहणे गरजेचे होते. मात्र त्यांची अनुपस्थिती म्हणजे ज्या मच्छिमारांनी त्यांना आमदार बनवले त्यांचा अपमान आहे.
राज्याचे मत्स्य विकास धोरण ठरविताना पारंपरिक मच्छिमार स्थानिकांना प्राधान्य द्या
यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रिय कार्यसम्राट आमदार नितेश राणे, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास धोरण समितीच्या बैठकीत भुमिका मांडताना सांगितले, पारंपरिक मच्छिमार हा गरीब मच्छिमार आहे. राज्याचे मत्स्य विकास धोरण ठरत असताना त्याच्यावर कोणताही अन्याय होऊ नये याची काळजी घ्यावी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पारंपरिक मच्छीमार आहेत आणि हा पारंपरिक मच्छिमार जगला पाहिजे अशा पद्धतीचे धोरण ठरले जावे. प्रत्येक जिल्ह्याची मासेमारी ठिकाणी स्थिती वेगवेगळी आहे. त्याचा विचार करून मत्स्य धोरण ठरवावे. अशी आग्रही मागणी आमदार नितेश राणे यांनी केली.
कोकणातील विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पारंपरिक मासेमारी आणि त्यावर एलईडी मासेमारीचा होणार त्रास याविषयी निवेदन केले.
पावसाळी अधिवेशन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार कोकणातील सर्व आमदारांना घेवून माजी राज्यपाल व मच्छिमार धोरण समिती अध्यक्ष राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेवून मच्छिमार धोरण ठरविण्याचे आश्वासन दिले होते.
यावेळीही मच्छिमार बांधवांच्या अडचणीवर चर्चा करताना आमदार नितेश राणे म्हणाले, एलईडी मासेमारी सारखा प्रकार होत असताना. त्यांना नियम अटी आणि कायद्याची बंधने घातलेली असताना सुद्धा ती मोडली जातात. त्यासाठी काही अधिकारी अशा परप्रांतीय एलईडी मासेमारीला प्रोत्साहन देतात. एलईडी मासेमारीवर केली जाणारी दंडात्मक कारवाई ही फारच तूटपुंज असते. लाख दोन लाख रुपयाचा दंड अशा एलईडी धारकांना किरकोळ असतो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या संगतमताने हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात चालतात. त्यामुळे दंडाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात केली जावी अशी मागणी यावेळी केली. तसेच अनधिकृत बोट जप्त करणे किनारपट्टी सुरक्षा, सोलर एनर्जी विद्युतीकरण, ई बाईक, मच्छिमार व्हिलेज विविध प्रकारच्या मासेमारी नोका साधनांसाठी अनुदान, बंधारा कम रस्ते ब्रेक्वॉटर बंधारा हे मुद्धे समिती समोर नोंदविण्यात आले.
वरील मुद्यासोबत डिझेल प्रमाणे पेट्रोल ला अनुदान मिळावे., संस्थांना डिझेल प्रमाणे पेट्रोल विकण्यासाठी परवाना मिळावा., तसेच डोअर स्टेप पेट्रोल विक्री परवानगी, किनारपट्टीवरील शेरी जमीन राहती घरे मच्छिमारांना मिळण्यासाठी धोरण व्हावे. राष्ट्रीय सहकार निगम च्या माध्यमातून 750 करोड रुपये कर्जमाफी देण्यासाठी तसेच मच्छिमार अत्याधुनिक मार्केट, मच्छिमार न्याहरी निवास योजना, बांधकाम कामगार धर्तीवर मच्छिमारांना लाभ देणे. बंदी कालवधी मध्ये मच्छिमार महिलांना अनुदान, मच्छिमार महिलांना मच्छि मार्केट मध्ये सकस आहार सुरु करणे. तसेच अंबलबजावणी कक्ष याची प्रभावी अंबलबजावणी हे मुददे समिती सदस्य विष्णू मोंडकर यांनी मांडले.
या बैठकी साठी विधान सभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उद्योगमंत्री उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार नितेश राणे आदी सह अन्य सदस्य उपस्थित होते. अशी माहिती विष्णू मोडकर सदस्य मत्स्य धोरण समिती यांनी दिली.
