कोकणात आधुनिक मच्छीमारी विरुद्ध पारंपारिक मच्छीमारी यांच्यातील वाद पेटण्याची चिन्हे दिसत असून पारंपारिक मच्छीमारांनी 22 मुद्दे मांडून शासनाकडे अशा प्रकारच्या मच्छीमारीवर बंदी आणण्याची मागणी केली आहे. नुकतीच देवगड येथे मच्छीमारांची बैठक झाली या बैठकीत पुढील मुद्दे मांडण्यात आले
१) LED लाईट फिशिंगवर पूर्णतः बंदी आणावी व जर तशा प्रकारची मासेमारी करताना नौका आढळल्यास नौका मालकावर प्रथम अटकेची कारवाई करावी अशी कायद्यात तरतूद करावी.
२) सिंधुदुर्ग जिल्हा सागरी ४० वाव पर्यंत जिल्हयाबाहेरील / राज्याबाहेरील नौकांना मासेमारी करण्यास प्रतिबंध असावा. व तशा नौका आढळून आल्यास पहिल्या वेळी मोठा दंड आकारण्यात यावा. दुसऱ्यावेळी नौका अवरुद्ध करून ठेवण्यात यावी तसा कायदा करावा.
३) राज्याची पारंपारिक मच्छिमार / ट्रॉलिंगनौका / परवानाधारक पर्ससीन नौका यांची मासेमारी रद्द ठरवून द्यावी व कायद्याची अंमलबजावणी असावी.
४) ठरवून दिलेल्या कार्यक्षेत्रातच संबंधित नौका मासेमारी करतात. यासाठी शासन गस्त असावी. ड्रोनद्वारे गस्त असावी. छायाचित्रण व्हावे.
५) मासेमारी बंदी कालावधी संपूर्ण देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर एकच असावी. दि. ०१ जून ते १५ ऑगस्ट अशी करावी. तसेच मासेमारी बंदी कालावधीत मासेमारी करणाऱ्या नौकांच्या शासन अर्थसहाय्य / अनुदान / सवलती रद्द व्हाव्यात. जेणेकरून बंदी कालावधीत कोणी मासेमारी करणार नाहीत. मत्स्यउत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
६) किमान तालुका स्तरावरील बंदरात बर्फ कारखाना / कोल्ड स्टोरेज व मत्स्यप्रक्रिया उद्योग उभारावेत.
७) प्रत्येक जिल्ह्यात घाऊक मासेमार्केट असावे. त्या ठिकाणाहून परदेशी मासे निर्यात होतील अशी व्यवस्था असावी. रेल्वे स्टेशन पासून सदर जागा नजीक असावी. ८
) मच्छिमार संस्थेकडून मासेमारी साहित्य खरेदी केल्यास त्यावर किमान २०% अनुदान मिळावे.
९) जिल्ह्यातील मासे उतरविण्याच्या जेटींचा विकास व्हावा या ठिकाणी लाईट/ पाणी/विज/रस्ते तसेच बंदर जेटीवर CCTV बसविण्यात यावेत. या सुविधा निर्माण व्हाव्यात.
१०) बंदरातील व खाड्यातील गाळ काढावा.
११) समुद्रात कमी दराने डिझेल विक्री होते ती तात्काळ बंद करावी.
१२) कृषीधोरणानुसार मत्स्यव्यवसाय नौकांचा रु. १ प्रमाणे विमा उतरावा.
१३) मच्छिमारांना ४% दराने मध्यममुदत कर्जही उपलब्ध होईल हे पहावे.
१४) मासेमारीवरील ताण कमी होण्यासाठी मच्छिमारांसाठी मत्स्यपूरक व्यवसाय व पर्यटन व्यवसायासाठी अनुदानित व्यवसाय उभारणी योजना चालू करावी.
१५) मच्छीमारांच्या माशांना योग्य दर मिळत नाही म्हणजेच मच्छीमारांस त्याचा योग्य मोबदला मिळत नाही सदर मासे निर्यात होईपर्यंत या साखळीत काम करणारे एजंट / व्यापारी/ निर्यातदार / यांचा वाटा मोठ्या प्रमाणात असल्याचे दिसून येते म्हणून मच्छीमारांस योग्य मोबदला मिळावा, म्हणून मच्छिमार ते ग्राहक अशी थेट साखळी निर्माण होईल अशी योजना असावी व निर्यात धोरण ठरविण्यात यावे.
१६) मच्छिमारांना बाजारभाव समजण्यासाठी तसेच त्यांचेत जागृती होण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण मिळण्यासाठी वर्षातून एकदा कार्यशाळा वर्ग आयोजित करण्यात यावा व अत्याधुनिक साधने दळणवळनाची साधने यांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे.
१७) नौकेवरील खलाशी यांना मासे हाताळणी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था असावी.
१८) मासेमारी परवान्यावर बंदर नोंद केलेली आहे. त्याच बंदरातून नौकांना मासेमारी करण्याची परवानगी द्यावी.
१९) एका नौकेची २ VRC (कौल) आहेत. अशा नौका मालकावर कारवाई व्हावी.
२०) डिझेल दरात होणारी वाढ खलाशी वर्गावर होणारा वाढता खर्च तसेच मत्स्यउत्पादनात दरवर्षी होणारी घट याचा विचार करून मत्स्यदुष्काळ निकष ठरविण्यात यावेत व सदर निकष ६०% असावा.
२१) पूर्वीप्रमाणे डिझेल खरेदीवर कमिशन मिळावे.
२२) मस्त्यधोरणाचा प्रमुख उद्देश हा मत्स्योत्पादन वाढ व मत्स्यखर्चात बचत व मिळालेल्या माशांचा उच्चतम दर तसेच मच्छीमारांत आपापसात असलेल्या तक्रारी यांचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष असावा.
तरी आमचे मुद्दे व मागण्या मंजूर होण्यासाठी आपण शिफारस करून त्याचे कायद्यात रूपांतरण होण्यासाठी तसेच योजना राबविण्यासाठी पुढे पाठवावेत ही नम्र विनंती.
