स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून विकेंद्रीत निर्णयप्रक्रियेचा मार्ग
नागरिक आणि प्रतिनिधी यांची संयुक्त जबाबदारी महत्त्वाची
७४ वा घटनादुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक मान्यता मिळाली आहे. या कायद्याचा उद्देश सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून नागरिकांना निर्णयप्रक्रियेत थेट सहभागी करणे हा आहे. निवडणुकांमध्ये झालेल्या विलंबामुळे काही काळ प्रातिनिधिक लोकशाही ठप्प झाली होती, मात्र आता पुन्हा लोकनियुक्त संस्थांचे कामकाज सुरू होण्याची संधी मिळाली आहे. वॉर्ड स्तरापासून शहर स्तरापर्यंत सहभागी नियोजन, पारदर्शक कारभार आणि उत्तरदायित्व अपेक्षित आहे. नागरिक आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी एकत्र काम करतील तेव्हाच या कायद्याचा खरा उद्देश साध्य होईल.
पुणे : ७४ वा घटनादुरुस्ती कायदा (CAA) १९९२, ज्याला नगरपालिका कायदा म्हणूनही ओळखले जाते, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी लागू करण्यात आला. हा कायदा १ जून १९९३ पासून अंमलात आला असून, प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात निवडणुकांना चार वर्षांचा विलंब झाला आणि या काळात प्रतिनिधी लोकशाही ठप्प होऊन नोकरशाहीचा कारभार प्रबळ झाला.
आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्याने, प्रातिनिधिक स्थानिक लोकशाही पुन्हा सक्रिय होण्याची अपेक्षा आहे. ७४ व्या CAA नुसार वॉर्ड स्तरावर नागरिक आणि त्यांचे प्रतिनिधी तसेच शहर स्तरावर स्थानिक संस्था आणि राज्य सरकार यांच्यात तळागाळातून निर्णयप्रक्रिया राबवणे अनिवार्य आहे.
प्रभावी संवादासाठी कायद्यात वॉर्ड किंवा वॉर्ड समितीच्या बैठका महिन्यातून किमान एकदा घेण्याची तरतूद आहे. या बैठकींमध्ये प्रति व्यक्ती प्रतिदिन १३५ लिटर पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती यासारख्या मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख केली जाते.
दरवर्षी तयार होणारा पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल नैसर्गिक पर्यावरणाच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करतो. यामध्ये कचरा जाळणे, जैवविघटनशील व नॉन-जैवविघटनशील कचऱ्याचे अयोग्य व्यवस्थापन, फूटपाथ व इमारतींवरील अतिक्रमण यांसारख्या समस्या ओळखून त्यावर उपाययोजना सुचवली जाते. या माहितीच्या आधारे प्रभाग कृती आराखडा तयार करून नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा साधण्याचा उद्देश आहे.
वॉर्ड स्तरावरील कृती आराखड्यांवर आधारित सहभागी अंदाजपत्रक दरवर्षी तयार केले जाते. हे सर्व आराखडे एकत्र करून सर्वसाधारण सभेत (GB) सादर केले जातात. एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर, ही योजना पुणे महानगरपालिका किंवा संबंधित नागरी संस्थेची अधिकृत वार्षिक योजना ठरते आणि प्रभाग समित्या त्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवतात.
७४ व्या CAA अंतर्गत १२ व्या अनुसूचीत १८ महत्त्वाची कार्ये महानगरपालिकांना देण्यात आली आहेत. नागरी संस्थांना कर, शुल्क, टोल आकारण्याचा अधिकार असून केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदाने आणि विशेष निधी दिला जातो. या सर्व आर्थिक आणि प्रशासकीय कामकाजावर स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभा यांचे नियंत्रण असते.
नागरिक आणि प्रतिनिधी यांची संयुक्त जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. नागरिकांनी वॉर्ड स्तरावरील कामकाजावर लक्ष ठेवून सक्रिय सहभाग नोंदवला पाहिजे. सरकार हे पालक किंवा संरक्षक नसून प्रातिनिधिक लोकशाही आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. निवडून आलेले प्रतिनिधी हे जनतेच्या निर्णयक्षमतेचे विश्वस्त असून, त्यांनी हा अधिकार वैयक्तिक स्वार्थासाठी नव्हे तर सार्वजनिक हितासाठी वापरणे ही त्यांची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे.
