तांत्रिक अडचणींमुळे तीन महिन्यांचे पैसे थांबले; 31 मार्चपर्यंत पडताळणीची अंतिम मुदत

2.47 कोटींपासून लाभार्थ्यांची संख्या 1.8 कोटींवर; अनेक महिलांना प्रक्रियेत गोंधळ

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेत ई-केवायसी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक महिलांना लाभ मिळण्यात अडथळे येत आहेत. अनेक पात्र महिलांना गेल्या काही महिन्यांपासून स्टायपेंड मिळालेले नाही. राज्यभरातील हजारो महिला 31 मार्चपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी धडपड करत आहेत. सुरुवातीला 2.47 कोटी लाभार्थी असलेल्या या योजनेत आता केवळ 1.8 कोटी महिला शिल्लक राहिल्या आहेत. सरकारने योजना सुरू ठेवण्याची घोषणा केली असली तरी लाभार्थ्यांमध्ये अजूनही अनेक प्रश्न आणि संभ्रम कायम आहे.

पुणे : एकेकाळी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना अंतर्गत शेकडो महिलांची नोंदणी करण्यात मदत करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका लता खाडे यांनाच आता या योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. सर्व कागदपत्रे पूर्ण असूनही ई-केवायसी आणि तांत्रिक अडथळ्यांमुळे त्यांना गेल्या तीन महिन्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत.

लता खाडे म्हणाल्या, “ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत असताना तांत्रिक समस्या आणि कागदपत्रे अपलोड करण्यात अडचणी येत आहेत,” त्यामुळे त्यांचे पैसे थांबले आहेत.

त्यांच्यासारख्याच राज्यभरातील हजारो महिला 31 मार्चची अंतिम मुदत पूर्ण करण्यासाठी धडपड करत आहेत, जेणेकरून त्यांना योजनेतून वगळले जाणार नाही. ताई वाघमोडे या घटस्फोटित महिलेलाही लाभ मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्या म्हणाल्या, “दोन्ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मी प्रयत्न करत आहे, परंतु या योजनेचा माझ्या आयुष्यावर अद्याप परिणाम झालेला नाही.”

या योजनेत सुरुवातीला सुमारे 2.47 कोटी लाभार्थी होते. मात्र महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर ई-केवायसी पडताळणी सक्तीची करण्यात आली. 2025-26 च्या सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार आता केवळ 1.8 कोटी लाभार्थी उरले असून 86 लाख महिलांना पात्रता निकष पूर्ण न केल्यामुळे वगळण्यात आले आहे.

या निकषांमध्ये राज्याचे रहिवासी असणे, वयोमर्यादा आणि वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे यांचा समावेश आहे. एका सरकारी सूत्राने सांगितले की, ई-केवायसी पडताळणी 31 मार्चपर्यंत सुरू राहणार असून त्यानंतर लाभार्थ्यांची अंतिम संख्या निश्चित होईल.

लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाली असली तरी महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यक्रमांमध्ये या योजनेला सर्वाधिक निधी मिळत आहे. 2025-26 साठी 29,570 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत, जे मागील वर्षीच्या 32,470 कोटी रुपयांपेक्षा थोडे कमी आहे.

दरम्यान मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात ही योजना सुरूच राहणार असल्याची घोषणा केली, मात्र स्टायपेंड वाढविणे किंवा कालावधी वाढविण्याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली नाही.

33 वर्षीय अश्विनी बंडेवार, दोन मुलांची एकटी आई, यांच्यासाठी ही योजना मोठा आधार ठरली आहे. त्या कचरा वेचक आणि पाहुणचाराच्या कामातून उदरनिर्वाह करतात. त्या म्हणाल्या, “माझ्या कमाईतील बहुतांश रक्कम मुलांच्या शिक्षणावर आणि घरखर्चावर जाते. दरमहा मिळणारे 1,500 रुपये मी आपत्कालीन परिस्थिती किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी साठवते.”

मात्र अनेक महिलांना अजूनही योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. ऊसतोड कामगार सावित्रा अंकुशे यांना ई-सेवा केंद्राच्या कर्मचाऱ्याने फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. तर पाटील इस्टेट झोपडपट्टीतील सविता गायकवाड यांना ऑक्टोबरपासून पैसे मिळालेले नाहीत, कारण त्या अशिक्षित असून त्यांच्याकडे मोबाईल फोनही नाही.

त्या म्हणाल्या, “माझी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी एखादे कार्यालय असते तर मला सोपे झाले असते.”

अधिकाऱ्यांनी मान्य केले की तांत्रिक अडचणी आणि ई-केवायसी फॉर्ममधील गोंधळात टाकणारे प्रश्न यामुळे समस्या निर्माण झाली आहे. उदाहरणार्थ, “तुमच्या कुटुंबातील कोणीही सरकारी नोकरीत नाही, बरोबर?” असा प्रश्न अनेक महिलांना चुकीचा फॉर्म भरायला प्रवृत्त करत आहे.

निधी वितरणात होणारा विलंब आणि स्पष्ट वेळापत्रकाचा अभाव यामुळेही अनेक महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
जुलै 2024 मध्ये सुरू झालेली लाडकी बहिण योजना 21 ते 65 वयोगटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांचे स्टायपेंड देते, ज्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. चारचाकी वाहन, सरकारी नोकरी किंवा आयकर भरणारे कुटुंब या योजनेतून वगळले जातात. ही योजना देशातील सर्वात मोठ्या थेट रोख हस्तांतरण योजनांपैकी एक मानली जाते.