सुरक्षेचा प्रश्न आणि प्रलंबित मानधनावर संघटनेची नाराजी
ई-केवायसी गोंधळामुळे 24 लाख महिलांचे अनुदान थांबले
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर टाकू नये, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्र अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने केली आहे. सुरक्षेचा प्रश्न, लोकांचा रोष आणि आधीच प्रलंबित असलेली देयके या पार्श्वभूमीवर संघटनेने राज्य सरकारकडे आक्षेप नोंदवला आहे. ई-केवायसी प्रक्रियेत झालेल्या तांत्रिक व भाषिक त्रुटींमुळे लाखो पात्र महिलांचे पैसे थांबले आहेत. या परिस्थितीत पुन्हा भौतिक पडताळणीचा भार आमच्यावर टाकणे अन्यायकारक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. सरकारने पर्यायी यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पुणे : अंगणवाडी कर्मचारी संघटना (महाराष्ट्र) यांनी बुधवारी राज्य सरकारला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचे काम आपल्या सदस्यांवर सोपवू नये, असे आवाहन केले आहे. सुरक्षेचे धोके आणि आधीच केलेल्या कामांची प्रलंबित देयके यामुळे हा निर्णय धोकादायक ठरू शकतो, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
महिला आणि बाल विकास (WCD) मंत्री अदिती तटकरे यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना ई-केवायसी पूर्ण न करू शकलेल्या लाभार्थ्यांची अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे निर्देश दिल्याचे स्पष्ट केले होते.
तटकरे म्हणाल्या की, ई-केवायसीची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर असली तरी तांत्रिक त्रुटींमुळे अनेक लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहिले. पात्र महिलांना लाभ मिळावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ही प्रक्रिया राबवण्यास सांगण्यात आले.
महिला व बाल विकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि ICDS आयुक्त यांना पाठवलेल्या पत्रात संघटनेने नमूद केले की, जुलै 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी महिलांना ऑनलाइन अर्ज भरण्यास मदत करून महत्त्वाची भूमिका बजावली.
संघटनेच्या नेत्या शुभा शमीम यांनी सांगितले की, प्रति अर्ज 50 रुपये मानधन जाहीर करण्यात आले असले तरी नाशिक आणि पुणे ग्रामीण भागात अनेक कर्मचाऱ्यांची देयके अपूर्ण किंवा प्रलंबित आहेत. “वारंवार पाठपुरावा करूनही अनेक ठिकाणी पैसे मिळालेले नाहीत,” असा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.
संघटनेने स्पष्ट केले की, अर्ज सादर करतानाच पडताळणी झाली होती आणि सध्याची प्रक्रिया ही दुसऱ्या टप्प्यातील तपासणीसारखी आहे. यामुळे लोकांचा रोष, कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता धोक्यात येणे आणि अंगणवाडी केंद्रांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
“अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळल्यास आम्हाला त्याच समुदायाकडून शत्रुत्वाचा सामना करावा लागू शकतो,” असे नमूद करत संघटनेने सरकारने निर्णयाचा पुनर्विचार करून पर्यायी यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की तांत्रिक अडचणी, आधार-बँक खाते मॅपिंगमधील गोंधळ आणि प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे अनेक लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी अपूर्ण राहिले. बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्यात देयके थांबवल्याच्या तक्रारी आल्या, तर पुण्यात काही महिलांना ई-केवायसी करूनही महिनोन्महिने मदत मिळाली नाही.
ई-केवायसी फॉर्ममधील एका प्रश्नातील भाषिक गोंधळामुळे राज्यातील सुमारे 24 लाख महिला लाभार्थी चुकीच्या पद्धतीने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाशी जोडल्या गेल्या. त्यामुळे त्यांचे 1,500 रुपयांचे मासिक अनुदान थांबवण्यात आले, अशी माहिती WCD विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रहार डिजिटलला दिली.
“तुमच्या घरात कोणी सरकार नोकरीत नाही?” या दुहेरी नकारात्मक प्रश्नामुळे अनेक महिलांनी चुकीचे उत्तर नोंदवले. प्रणालीने त्याचा सरकारी कर्मचारी कुटुंबात आहे असा अर्थ लावून देयके थांबवली. डब्ल्यूसीडी विभागाने ही चूक मान्य केली असून, सुमारे एक लाख अंगणवाडी सेविकांमार्फत राज्यभर भौतिक पडताळणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
