राज्यात नियम अद्याप लागू नाहीत; अपघातांची मालिका सुरूच
तांत्रिक सुधारणा व तपासणी प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह
महाराष्ट्रातील लिफ्ट आणि एस्केलेटर सुरक्षिततेसंदर्भातील कायद्याच्या अंमलबजावणीला नऊ वर्षे उलटूनही नियम लागू न झाल्याने गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यभरात लिफ्ट अपघातांच्या घटना वाढत असून तपासणी आणि देखभालीतील त्रुटी उघड झाल्या आहेत. नवीन सुधारणा विधेयक सादर करण्यात आले असले तरी त्यावरही अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. तज्ज्ञांनी आणि नागरिकांनी सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. अंमलबजावणीअभावी जुने नियमच लागू असल्याने धोका कायम असल्याचे चित्र आहे.
पुणे : महाराष्ट्र लिफ्ट्स, एस्केलेटर आणि मुव्हिंग वॉकवे कायदा, 2017 मंजूर होऊन नऊ वर्षे उलटली तरी त्याचे नियम अद्याप लागू झालेले नाहीत. या विलंबामुळे राज्यातील लिफ्ट तपासणी आणि अंमलबजावणीत मोठी तफावत निर्माण झाली आहे, असे नागरिकांच्या गटांनी सांगितले आहे.
राज्य सरकारने अलीकडेच लिफ्ट्स, एस्केलेटर आणि मुव्हिंग वॉक (सुधारणा) विधेयक, 2026 सादर केले असून त्यामध्ये अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नियमांमध्ये आणखी बदल केल्यास अंमलबजावणीला विलंब होईल.
नवीन नियमांमध्ये BIS मानकांशी सुसंगतता, फायर इव्हॅक्युएशन प्रोटोकॉल, तसेच लिफ्टचे ऑपरेशनल आयुष्य 20 वर्षे निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचाही प्रयत्न आहे.
मात्र, कायदा आणि न्याय विभागाने मसुदा नियम परत पाठवले असून ऊर्जा विभागाची मंजुरी प्रलंबित आहे. त्यामुळे नियमांशिवाय कायदा लागू करणे शक्य नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या 1958 च्या जुन्या बॉम्बे लिफ्ट नियमांनुसारच कामकाज सुरू आहे.
राज्यात लिफ्ट अपघातांमध्ये वाढ झाली असून पुणे जिल्ह्यातील घटना विशेष चिंतेचा विषय ठरल्या आहेत. चऱ्होली येथे 12 वर्षीय मुलाचा मृत्यू, वाघोलीत लिफ्ट कोसळून सहा जण जखमी, तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये मुलाचा हात अडकण्याची घटना घडली आहे. 2025-26 मध्ये 12 जीवघेणे अपघात नोंदवले गेले आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, 2.1 लाख लिफ्टच्या तपासणीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे नियमित तपासणी ऐवजी केवळ नवीन परवानग्यांवर भर दिला जात आहे. यामुळे सुरक्षा यंत्रणा कमकुवत झाली आहे.
दरम्यान, विधेयकाद्वारे अधिकाऱ्यांचे अधिकार विकेंद्रित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, सल्लामसलतीचा अभाव आणि तृतीय-पक्ष ऑडिटची तरतूद नसणे यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
ग्राहक कार्यकर्ते एम.एन. राव यांनी म्हटले की, नियमांशिवाय कायद्याची अंमलबजावणी अपूर्ण आहे. त्यामुळे दररोज लिफ्ट वापरणाऱ्या लाखो नागरिकांचा जीव धोक्यात आहे.
