सारांश: मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि इराण-इस्रायल हल्ल्यांमुळे जागतिक क्रूड बाजार तणावाखाली आहेत, ज्यामुळे किंमती ५०% पर्यंत वाढल्या आहेत. भारतासह नेपाळ, श्रीलंका, पाकिस्तान आणि भूतानसारख्या शेजारी राष्ट्रांनी इंधन पुरवठ्याचे उपाय सुरू केले आहेत. भारताने पेट्रोल आणि डिझेलवरील विशेष उत्पादन शुल्क कमी करून नागरिकांवर पडणारा भार कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्यपूर्वेकडील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी पुरवठ्याचे मार्ग सुरू करण्यात आले आहेत. जागतिक ऊर्जा बाजारातील तणावामुळे वाहतुकीपासून घरगुती वापरापर्यंत सर्व स्तरांवर परिणाम दिसून येत आहे.
______________________________________________________________________
जागतिक क्रूड बाजारावर तणावाचा परिणाम
मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे, तेलाच्या किमती $100 पासून $119 प्रति बॅरलवर पोहोचल्या. इराणच्या प्रतिसादामुळे आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल वाहतुकीवर तणाव वाढल्याने जगभरात इंधनाच्या किमती आणि पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. भारतासह अनेक देशांनी आपल्या इंधन संरक्षण आणि आयात धोरणांमध्ये बदल केले आहेत, तसेच इंधनाच्या साठ्याचे व्यवस्थापन मजबूत केले आहे.
भारत आणि शेजारी देशांची उपाययोजना
भारताने पेट्रोलवर १० रुपये आणि डिझेलवर १० रुपयांची कपात करून सरकारी तिजोरीवर दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर, डिझेलवर 21.5 रुपये आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधनावर 29.5 रुपये प्रति लिटर निर्यात शुल्क लादले गेले. नेपाळ, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूतान, म्यानमार आणि बांगलादेशमध्ये इंधन किमतीत वाढ, रेशनिंग, वापर मर्यादित करणे, ऑनलाइन शिक्षण आणि इंधन आयात वाढवण्याचे उपाय केले जात आहेत. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये कोणताही व्यत्यय मोठ्या परिणामास कारणीभूत ठरत असल्यामुळे, सरकार आणि कंपन्या किंमती आणि कर धोरणांच्या माध्यमातून प्रतिसाद देत आहेत.
