राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
प्रशासकीय अनुभव असलेल्या ५ जणांना मिळणार संधी; राजकीय संख्याबळानुसार होणार नियुक्ती
रत्नागिरी : राज्य सरकारने जिल्हा परिषद प्रशासनात एक ऐतिहासिक सुधारणा केली असून, आता जिल्हा परिषदेतही महानगरपालिकेप्रमाणे ‘स्वीकृत सदस्यांची’ (Co-opted Members) नियुक्ती केली जाणार आहे. महाराष्ट्र राजपत्र, असाधारण भाग-४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘अधिनियम क्रमांक १७’ नुसार ही नवीन नियमावली लागू करण्यात आली आहे.
नव्या कायद्यानुसार, जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनातील विशेष ज्ञान आणि दांडगा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ‘नामनिर्देशित’ म्हणजेच ‘स्वीकृत सदस्य’ म्हणून निवड केली जाईल.
-
सदस्यांची संख्या: निवडून आलेल्या एकूण सदस्यांच्या १० टक्के किंवा किमान ५ सदस्य (यापैकी जी संख्या जास्त असेल ती) स्वीकृत केले जातील.
-
मतदान अधिकार: या सदस्यांना जिल्हा परिषदेच्या किंवा विविध समित्यांच्या बैठकीत चर्चेत सहभागी होता येईल, मात्र त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नसेल.
-
पदे: हे सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी उभे राहू शकणार नाहीत.
स्वीकृत सदस्यांची निवड करताना जिल्हा परिषद निवडणुकीतील पक्षांचे तौलनिक संख्याबळ (पक्षीय बलाबल) विचारात घेतले जाईल. जिल्हाधिकारी संबंधित पक्षांच्या किंवा आघाड्यांच्या नेत्यांशी चर्चा करून, त्यांच्या संख्याबळाच्या प्रमाणात या जागांचे वाटप करतील. यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निवडीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष बैठक बोलावली जाणार आहे.
या अधिनियमातील सर्वात महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे, निवडून आलेल्या सदस्यांना किंवा अपक्षांना निकाल लागल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत आपली नवी आघाडी तयार करून तिची नोंदणी करता येईल. अशा आघाडीला ‘निवडणूक पूर्व आघाडी’ मानले जाईल, ज्यामुळे स्वीकृत सदस्य निवडीच्या प्रक्रियेत या नवीन गटांनाही आपले संख्याबळ सिद्ध करून प्रतिनिधित्व मिळवता येईल. जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात अनुभवी लोकांचा सहभाग वाढवून ग्रामीण विकासाला गती देणे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
