CJI सूर्यकांत यांच्या वक्तव्यावरून वाद; ‘तरुणांना नाही, बनावट पदवीधारकांना उद्देशून बोललो’

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी माध्यमांतील चुकीच्या अर्थ लावण्यावर व्यक्त केली नाराजी
बनावट पदवी घेऊन व्यवसायात घुसखोरी करणाऱ्यांवरच टीका केल्याचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली येथे भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या एका वक्तव्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. बेरोजगार तरुणांची तुलना ‘परजीवी’ आणि ‘झुरळांशी’ केल्याचा आरोप झाल्यानंतर त्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले. माध्यमांनी त्यांच्या निरीक्षणांचा चुकीचा अर्थ लावल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. बनावट आणि बोगस पदवीच्या आधारे विविध व्यवसायांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींवरच आपली टीका होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय तरुणांबद्दल आपल्याला अभिमान असून ते विकसित भारताचे आधारस्तंभ असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.


नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शनिवारी त्यांच्या अलीकडील वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरण देताना माध्यमांच्या काही भागांनी त्यांच्या निरीक्षणांचा चुकीचा संदर्भ दिल्याची खंत व्यक्त केली. काही बेरोजगार तरुणांची तुलना ‘परजीवी’ किंवा ‘झुरळांशी’ केल्याचा आरोप झाल्यानंतर त्यांनी अधिकृत निवेदन जारी केले.

सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, “मी भारतीय तरुणांबद्दल कोणतीही अवमानकारक टिप्पणी केलेली नाही. माझे निरीक्षण हे विशेषतः बनावट आणि बोगस पदवीच्या आधारे बारसारख्या प्रतिष्ठित व्यवसायात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींवर होते.” त्यांनी असेही सांगितले की, अशा प्रकारचे लोक केवळ कायदा व्यवसायातच नव्हे तर मीडिया, सोशल मीडिया आणि इतर क्षेत्रांमध्येही घुसखोरी करत आहेत.

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्ती मिळवण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या आक्रमक भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. वरिष्ठ वकीलपद ही न्यायालयाकडून दिली जाणारी मान्यता असून तिचा ‘पाठलाग’ करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्याच्या सोशल मीडिया क्रियाकलापांचा उल्लेख करताना सरन्यायाधीशांनी समाजात व्यवस्थेवर सतत हल्ला करणाऱ्या लोकांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. काही व्यक्ती रोजगार नसल्यामुळे किंवा कोणत्याही व्यवसायात स्थान नसल्यामुळे सोशल मीडिया, आरटीआय किंवा विविध प्रकारच्या सक्रियतेच्या माध्यमातून संस्थांवर टीका करतात, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले होते.

तसेच, कायद्याच्या शिक्षणातील बनावट पदव्या आणि त्याद्वारे व्यवसायात प्रवेश करणाऱ्या लोकांविषयीही खंडपीठाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया अशा प्रकरणांवर प्रभावी कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

दरम्यान, या वादानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी भारतीय तरुणांविषयी आपल्याला प्रचंड आदर असल्याचे स्पष्ट केले. “भारतीय तरुण मला प्रेरणा देतात आणि विकसित भारताचे खरे आधारस्तंभ आहेत,” असे त्यांनी निवेदनात म्हटले.

सुनावणीदरम्यान संबंधित याचिकाकर्त्याने अखेर न्यायालयाची माफी मागितली आणि आपली याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने ती मागणी मान्य करत याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली.