SBI आणि कोटक सिक्युरिटीजचा अंदाज; अब्जावधी डॉलरचा भांडवली ओघ वाढू शकतो

रेपो दर कायम, महागाईचा अंदाज वाढला; ऑगस्टमध्येही व्याजदर स्थिर राहण्याची शक्यता

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) अलीकडील चलनविषयक धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे भारतीय रुपयाला बळकटी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. SBI रिसर्चनुसार या निर्णयांमुळे किमान 40 अब्ज डॉलरचा तरल भांडवली ओघ वाढू शकतो, तर कोटक सिक्युरिटीजने हा आकडा 50 ते 75 अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊ शकतो असा अंदाज वर्तवला आहे. RBI ने रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवत तटस्थ धोरण कायम ठेवले आहे. मात्र, महागाईचा अंदाज वाढवण्यात आला असून आर्थिक वाढीचा अंदाज कमी करण्यात आला आहे. या उपाययोजनांमुळे रुपया, रोखे बाजार आणि गुंतवणूक वातावरणाला सकारात्मक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने जाहीर केलेल्या नव्या चलनविषयक धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत परदेशी भांडवलाचा ओघ वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे रुपयावरील दबाव कमी होऊन चलनाला अधिक स्थैर्य मिळू शकते, असे विविध आर्थिक संस्थांनी म्हटले आहे.

SBI रिसर्च च्या अंदाजानुसार या उपाययोजनांमुळे किमान 40 अब्ज डॉलर अतिरिक्त भांडवली प्रवाह आकर्षित होऊ शकतो. दुसरीकडे, कोटक सिक्युरिटीज ने हा संभाव्य ओघ 50 ते 75 अब्ज डॉलर दरम्यान राहू शकतो असे म्हटले आहे. या घडामोडींमुळे रुपयाला 92 ते 93 या स्तरांवर आधार मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) रेपो दर 5.25 टक्के कायम ठेवण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेतला. त्याचबरोबर तटस्थ धोरणात्मक भूमिका कायम ठेवण्यात आली आहे. जागतिक मागणीतील कमकुवतपणा, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि हवामानाशी संबंधित जोखीम लक्षात घेऊन RBI ने FY27 साठी GDP वाढीचा अंदाज 6.6 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.

महागाईच्या बाबतीत मात्र RBI ने आपला अंदाज वाढवला आहे. FY27 साठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाईचा अंदाज 5.1 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला असून आगामी तिमाहींसाठीचे अंदाजही सुधारित करण्यात आले आहेत.

RBI ने परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी फुली अॅक्सेसिबल रूट (FAR) अंतर्गत 15, 30 आणि 40 वर्षांच्या सरकारी रोख्यांचा समावेश वाढवला आहे. तसेच काही गुंतवणूक मर्यादा शिथिल करण्यात आल्या आहेत. या उपायांमुळे परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढेल आणि सरकारी कर्ज उभारणीचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

याशिवाय, FCNR(B) ठेवी आणि PSU बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ECB) यांसाठी विशेष प्रोत्साहनात्मक उपाय जाहीर करण्यात आले आहेत. यामुळे बँकिंग क्षेत्रात अधिक परकीय चलन उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा अंदाज आहे.

RBI ने निर्यातदारांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेत परकीय चलन प्राप्तीची मुदत 15 महिन्यांवरून 9 महिने इतकी कमी केली आहे. त्यामुळे परकीय चलन देशात अधिक वेगाने येण्यास मदत होणार आहे.

या घोषणेनंतर वित्तीय बाजारांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. रुपया 50 पैशांनी मजबूत झाला, तर सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नात घट नोंदवली गेली. कॉर्पोरेट बाँड्स आणि इतर व्याजदर निर्देशांकांमध्येही नरमाई दिसून आली.

तज्ज्ञांच्या मते, वाढती महागाई लक्षात घेता RBI ऑगस्टमधील पुढील आढाव्यातही व्याजदर स्थिर ठेवण्याची शक्यता आहे. मात्र, भविष्यातील आर्थिक परिस्थितीनुसार दरवाढीची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येणार नाही.