सावंतवाडीत तालुका पत्रकार संघाचे तहसीलदारांना निवेदन
सावंतवाडी । प्रतिनिधी : पत्रकार संरक्षण कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे, पत्रकारांवरील हल्ल्याचे खटले जलदगती न्यायालयामार्फत चालविणे आणि पाचोराचे आमदार किशोर पाटील यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाच्या वतीने तालुकाध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सावंतवाडी नायब तहसीलदार संदीप चव्हाण यांना सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पर्यत आम्हां पत्रकारांच्या भावना कळवा, अशी मागणी यावेळी पत्रकार संघाच्यावतीने करण्यात आली
यावेळी तालुकाध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार यांच्यासह विभागीय अधिस्वीकृती समिती सदस्य गजानन नाईक, ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे, मोहन जाधव, राजू तावडे, सोशल मीडिया जिल्हाध्यक्ष अमोल टेंबकर, जिल्हा खजिनदार ॲड. संतोष सावंत, माजी तालुकाध्यक्ष प्रवीण मांजरेकर, सचिव मयूर चराठकर, खजिनदार रामचंद्र कुडाळकर, उपाध्यक्ष काका भिसे, कार्यकारिणी सदस्य उमेश सावंत, आनंद धोंड, शैलेश मयेकर, अनुजा कुडतरकर आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात ८ नोव्हेंबर २०१९ पासून पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाला. हा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे याचा आम्हाला नक्कीच अभिमान आहे. महाराष्ट्राचा हा कायदा पुरेसा सक्षम आणि चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने तो आता कुचकामी ठरत आहे. राज्यात गेल्या चार वर्षात जवळपास २०० पत्रकारांवर हल्ले झाले किंवा त्यांना, धमक्या, शिविगाळ केली गेली. मात्र, केवळ ३७ प्रकरणातच पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केल्याने आणि त्यातील एकाही प्रकरणात आरोपीला शिक्षा न झाल्याने या कायद्याची उपयुक्तता संपली असून कायद्याची भितीच समाजकंटकांच्या मनात उरली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा चिंता वाटावी एवढ्या मोठ्या संख्येनं पत्रकारांवरील हल्ले वाढले आहेत.
अलिकडेच जळगाव जिल्ह्यात पाचोरा येथील एका पत्रकारास आमदार किशोर पाटील यांनी अगोदर शिविगाळ केली आणि दुसर्या दिवशी त्यांच्यावर हल्ला झाला. हे चित्र उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले, ऐकले आहे. मात्र, असे असले तरीही मारहाण करणारया गुंडांवर किंवा शिविगाळ आणि धमक्या देणाऱ्या आमदार किशोर पाटील यांच्यावर पत्रकार संरक्षण कायद्याखाली गुन्हा दाखल झालेला नाही. पत्रकारांवर जे हल्ले होतात त्यातील ७५ टक्क्यावर हल्ले हे राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून होतात हे वास्तव आकडेवारीसह समोर आलेलं आहे.. मग अशा प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होतात आणि पोलीस पत्रकार संरक्षण कायद्याचं कलम न लावता साधी एनसी दाखल करून हा विषय बंद करून टाकतात असे प्रकार वारंवार आणि सर्वत्र दिसून येत आहेत. हे थांबलं पाहिजे, आणि पत्रकारांना निर्भय वातावरणात काम करता आलं पाहिजे अशी विनंती या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
