आरोपी सुबत्ता माळीचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला
बनावट अपॉईंटमेंट लेटर व दस्तऐवजांचा तपास आवश्यक असल्याचा सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद
जिल्हा न्यायालयाचा आदेश
कणकवली : केंद्रीय सरकारी नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून पाच जणांकडून प्रत्येकी २४ लाख रुपये, असे एकूण १ कोटी २० लाख रुपये उकळल्याच्या गुन्ह्यातील आरोपी सुबत्ता गिरीश माळी (रा. पुणे) हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा न्यायाधीश क्रमांक १ श्री. त्रिपाठी यांनी फेटाळला. सरकार पक्षाच्या वतीने सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला.
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तसेच मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज ऑफ इंडिया येथे नोकरीला लावण्याचे आमिष दाखवून पाच जणांकडून प्रत्येकी २४ लाख रुपये घेऊन फसवणूक केल्याचा गुन्हा कणकवली पोलीस ठाण्यात दाखल आहे. सुनील दामोदर धुरे (रा. कलमठ गावडेवाडी) यांच्या फिर्यादीनुसार सुबत्ता माळी, विनिता विवेक मुंज (रा. कणकवली) आणि मनोजकुमार जैन (रा. वाशीम) या तिघांविरुद्ध गुन्हा रजिस्टर नंबर १८७/२०२६ अन्वये बीएनएसनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या गुन्ह्यात सुबत्ता माळी हिने अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाच्या सुनावणीवेळी सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी अटकपूर्व जामिनास जोरदार हरकत घेत तपासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
१ कोटी २० लाख रुपयांची मोठी रक्कम उकळण्याचा हा प्रकार संगनमताने करण्यात आला असून, केंद्र शासनाशी संबंधित बनावट दस्तऐवजांचा वापर करून ते खरे असल्याचे भासवण्यात आल्याचा मुद्दा सरकारी पक्षाने मांडला. या बनावट दस्तऐवजांच्या निर्मितीपासून त्यांच्या वापरापर्यंतचा तपास करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
आरोपी सुबत्ता माळी ही पूर्वाश्रमीची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील असून, तिने स्वतःच्या बँक खात्यावर तसेच तिची आई सुनीता सदानंद वारंग हिच्या बँक खात्यावर फिर्यादी व साक्षीदारांकडून पैसे स्वीकारल्याचे तपासात समोर आले आहे. ही रक्कम कोणत्या उद्देशाने स्वीकारण्यात आली, तसेच त्यानंतर त्या रकमेचा व्यवहार कशा पद्धतीने झाला, याचा तपास करणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.
तसेच आरोपी सुबत्ता माळी हिने या रकमेतून जंगम मालमत्ता खरेदी केली असल्यास त्याबाबतही तपास करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. आरोपीने स्वतः दिल्ली येथे उपस्थित राहून काही साक्षीदार मुलांकडून आवेदन फॉर्म भरून घेतल्याचेही सरकारी पक्षाने सांगितले.
फिर्यादी व साक्षीदारांना देण्यात आलेली बनावट सहीची कागदपत्रे तसेच बोगस अपॉईंटमेंट लेटर कोठे आणि कोणी तयार केले, याचा तपास अद्याप करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दाही सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी मांडला. याशिवाय तपासाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या अन्य मुद्द्यांकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरून जिल्हा न्यायाधीश क्रमांक १ श्री. त्रिपाठी यांनी आरोपी सुबत्ता गिरीश माळी हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपी सुबत्ता माळी हिच्यावर अटकेची शक्यता निर्माण झाली असून, अटक टाळण्यासाठी तिला उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागू शकते.
