रत्नागिरी : वीजबिल थकल्याने महावितरणकडून तब्बल २५ हजारांवर शाळांचा गेल्या वर्षभरापासून वीजपुरवठाच कापण्यात आला आहे.
वारंवार ओरड झाल्यानंतर अखेर राज्य शासनाने या शाळांसाठी ११ कोटी ११ लाख रुपयांचा निधी शिक्षण आयुक्तांकडे सुपूर्द केला आहे. त्यामुळे या शाळांचा वीज वनवास संपणार आहे. त्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील २ हजार ३८४ शाळांसाठी ३४ लाख निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या शाळांमधील खंडित वीजपुरवठ्याची समस्या सुटणार आहे.
खेड्यापाड्यातील ६५ हजारांवर शाळांमध्ये वीजपुरवठ्याची मोठी समस्या आहे. विशेषत: १९ जिल्ह्यांमधील शाळांची थकबाकी प्रचंड वाढल्याने महावितरणने थेट शिक्षण संचालनालयाला जानेवारीतच सूचना दिली होती. त्यानंतर संचालनालयाने सर्व जिल्ह्यांकडून थकबाकीदार शाळांचा अहवाल गोळा करून महावितरण आणि शासनाला दिला होता. आता राज्य शासनाने हे बिल चुकते करण्यासाठी ११ कोटी ११ लाख रुपये शिक्षण आयुक्तांकडे सुपूर्द करण्यास मंजुरी दिली. त्यातून १६ जिल्ह्यांतील शाळांचे जुलैपर्यंतचे वीजबिल महावितरणकडे भरले जाणार आहे. त्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालकांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील २ हजार ३८४ शाळांसाठी ३४ लाख निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
पाच हजार शाळांचे मीटर काढले
जिल्हा परिषद शाळांचे वीजबिल थकल्याने महावितरणकडून कठोर कारवाई करण्यात आली. यात २० हजार २१८ शाळांचा वीजपुरवठा तात्पुरता खंडित करण्यात आला तर ४ हजार ९३९ शाळांमधील वीजमीटरच काढून घेण्यात आले. आता शासनस्तरावरून बिलाचा भरणा होत असल्याने हे मीटर तातडीने बसवून देण्याची मागणी होत आहे.
