माखजन l वार्ताहर : महाराष्ट्र राज्यातील अंशतः अनुदानित शिक्षकांनी बोर्ड कामकाजावर,पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे.
१० ऑक्टोबर २०२४ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयाना वाढीव २०% वेतन अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.यासाठी सुमारे ११०० कोटी रुपये खर्ची टाकण्याला मंजुरी देण्यात आली होती.या संबंधीचा शासन निर्णय १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला होता.पण शासन निर्णय निर्गमित होऊन ४ महिने उलटले तरी यासंबंधीची कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने अंशतः अनुदानित शिक्षक वर्गात उदासीनता आहे.
हिवाळी अधिवेशनात तरतूद होऊन ,लाभार्थीना वाढीव २०% वेतन सुरू होणे खर तर अपेक्षित होते.परंतु तसे झाले नाही.येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ,१० ऑक्टोबर २०२४ च्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलेल्या ११००कोटी इतक्या निधीची तरतूद व्हावी यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम अंशतः अनुदानित शिक्षकांनी बोर्डाच्या पेपर तपासणी कामावर बहिष्कार टाकला आहे.शासकीय यंत्रणेकडून शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीत झालेली कसूर यामुळे अंशतः अनुदानित शिक्षकांना लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे.
अंशतः अनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न अल्पावधीत न सुटल्यास ,शाळा कॉलेज कडे उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे पडून राहण्याची चिन्ह आहेत.शिवाय निकाल लांबणीवर पडू शकतो.
शासन निर्णय होऊन देखील,निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यास चार महिने विलंब होत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी अंशतः अनुदानित शिक्षकांना जून २०२४ पासून टप्पा वाढ दिली जाईल अशी घोषणा केली होती.शिक्षकांना फरकासह वेतन अनुदान अदा जाईल असे घोषित केले होते. सभागृहातील घोषणा ही अंतिम मानली जाते.किंबहुना तिथे चर्चिलेल्या किंवा निर्णय दिलेल्या गोष्टींची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हे बंधनकारक असते.असे असताना जाणीवपूर्वक या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे.
शासनाने अंत पाहू नये अशी मागणी केली अंशतः शिक्षकांनी केली आहे.महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समिती तर्फे हे आंदोलन करण्यात येत आहे.शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यास एच.एस.सी पाठोपाठ एस.एस.सी च्या पेपर बोर्ड तापसणीवर देखील बहिष्कार टाकला जाईल असा इशारा माध्यमिक चे खंडेराव जगदाळे यांनी दिला आहे.
अंशतः अनुदानित शाळांकडून बोर्डाना निवेदने देण्यात आली आहेत.शिवाय प्रत्येक कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर मुख्याध्यापकांना देखील अंशतः अनुदानित शिक्षकांनी बहिष्काराची निवेदने दिली आहेत.
