* महसूल विभागाचा निर्णय
* राज्यात लवकरच ८० अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
मुंबई : राज्यातील महसूल प्रशासन गतिमान करण्यासोबतच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या लोकाभिमुख कार्यशैलीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्यातील १२५ उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवडश्रेणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यातील ८० अधिकाऱ्यांचा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या शंभर दिवसांचा निर्णय धडाक्यातील हा महत्वपूर्ण निर्णय असून, गेली आठ नऊ वर्षं हा निर्णय रखडला होता. यामुळे राज्यातील महसूल विभागातील कार्यशैलीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. सोमवारी हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
* अतिरिक्त जिल्हाधिकारी होण्याची संधी
उपजिल्हाधिकारी म्हणून १० वर्षे सेवा झाल्यानंतर त्यांना उपजिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी ) या पदावर नियमित सेवा देण्यात येते. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या वेतन संरचनेतही वाढ होते. या वरिष्ठ उपजिल्हाधिकाऱ्यांतील काहींना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी होण्याची संधी मिळते.महसूल सेवांमध्ये अनेक वर्षे पदोन्नती न झाल्याने साचलेपण आले होते. मात्र, या निर्णयामुळे आता महसूलच्या कामांना गती येणार आहे.
* नऊ वर्षांपासून प्रतीक्षा
गेल्या आठ , नऊ वर्षांपासून उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवडश्रेणीवर पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव रखडला होता. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यातील काही प्रकरणात निकाल झाल्यानंतर हा प्रस्ताव महसूल विभागाच्या विचाराधीन होता.
* वेतन संरचनेतही बदल होणार
उपजिल्हाधिकारी वरिष्ठ उपजिल्हाधिकारी झाल्याने त्यांच्या वेतन संरचनेतही बदल होणार आहे. काही प्रकरणात हा निर्णय न्यायालयाच्या अटीशर्तींच्या अधीन राहून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने उपजिल्हाधिकारी निवडश्रेणी लागू करण्यात आली आहे.
पुढच्या काळात तहसिलदार ते उपजिल्हाधिकारी यांची पदोन्नती तसेच नव्याने उपजिल्हाधिकारी यांची पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) भरण्याच्या दिशेने तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
* महसूलमंत्र्यांचे धडाकेबाज निर्णय
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रीपदाचा कार्य़भार स्वीकारल्यानंतर धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार सेवाज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात आली. १२५ उपजिल्हाधिकारी यांना निवडश्रेणी मिळाली, तसेच रखडलेली जिल्हा जात पडताळणी समितीची अध्यक्षपदेही भरण्यात आली आहेत.
” महसूल विभागाने १०० दिवसाच्या कामांचे उद्दिष्ट ठरविले असून, यामध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती, वेतनवाढी व निवडश्रेणी या प्रशासनिक कार्यसंस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याची योजना आखली आहे. यातील हा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे शासन व जनता यामध्ये दुवा असलेली महसूल यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख होणार असून आदर्श कार्यसंस्कृतीला प्रोत्साहन मिळेल.”
