कणकवलीचे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांची मागणी
मुंबई येथे केंद्रीय समितीची बैठक न. पं.ना आपत्कालीन कामांसह भूसंपादनासाठी निधी द्या!
कणकवली : येत्या काळात १५ व्या वित्त आयोगाची मुदत संपून १६ वा वित्त आयोग सुरू होणार आहे. या अनुषंगाने मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे केंद्रीय समितीची महत्वाची बैठक झाली. बैठकीत कोकण विमागातून नगरपंचायतस्तरावर येणाऱ्या अडचणी व १६ व्या वित्त आयोगात नवीन तरतुदी समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक विविध मुद्दे कणकवलीचे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी मांडले. कोकण विभागातील नगर पंचायती, नगर परिषदांना मिळणारा कमी निधी व स्थानिक कामे करताना मेडसावणाऱ्या समस्या नलावडे यांनी समितीसमोर मांडल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीला खासदार नरेश म्हस्के यांच्यासह राज्यातील महानगरपालिकांचे माजी महापौर नगरपंचायती, नगरपरिषदा यांचे माजी नगराध्यक्ष व नगरविकास विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
मांडलेल्या समस्यांची नोंद केंद्रीय समितीकडून घेण्यात आल्याची माहिती नलावडे यांनी दिली. १४ वा वित्त आयोग व १५ वा वित्त आयोग यात नगरपंचायत स्तरावर आलेल्या अडचणी नलावडे यांनी मांडल्या. यात काही विकासकामे करताना नगर पंचायत, नगर परिषदांना स्वहिश्श्याची १० टक्के रक्कम मरण्याची अट दिलेली असते. छोट्या नगरपंचायतींचे मुळातच उत्पन्न कमी असल्याने अशी हिश्श्याची रक्कम मरणे नगर पंचायतींना शक्य होत नाही.
त्यामुळे ही रक्कम भरण्याकरिता १६ व्या वित्त आयोगामध्ये तरतूद करावी, अशी मागणी नलावडे यांनी केली.
नगर पंचायतींच्या कामाला अनुसरून परफॉर्मन्स निधी यापूर्वी दिला जात होता. नगरपंचायतीची कर वसुली, स्वच्छतेत नगरपंचायतीचे काम, या सगळ्यांचे मूल्यमापन करून हा निधी दिला जायचा. यात ९५ टक्के कर वसुलीची अट होती. उदाहरणादाखल कणकवली नगरपंचायतीची ९६ टक्के कर वसुली झालेली असताना या दहा टक्क्याने वाढ होणे शक्य नाही. त्यामुळे नियमानुसार काम करूनही १० टक्केच्या अटीमुळे हा निधी दिला जात नाही. नगर पंचायतीचे या कामांमध्ये असलेले सातत्य विचारात घेऊन सर्वच नगर पालिकांना ही अट विचारात न घेता, वसुलीची टक्केवारी विचारात घ्यावी व त्यानुसार परफॉर्मन्स निधी द्यावा, अशीही मागणी नलावडे यांनी याप्रसंगी केली.
आपत्कालीन स्थितीकरिता नगर पंचायतीना निधीची कमतरता मासत असते. पावसाळ्यात कोकण विभागात सर्वात जास्त पाऊस पडतो. त्यामुळे वादळीवाऱ्याने अनेकदा पडझड होऊन बीज तारा, खांब तुटतात. नगर पंचायतीला स्वनिधीतून ही कामे करणे शक्य नसते. वेळेत ही कामे पूर्ण न झाल्याने जनतेला त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे १६ व्या वित्त आयोगामध्ये आपत्कालीन स्थितीत होणाऱ्या कामांकरिता निधी राखीव ठेवावा, अशी मागणी नलावडे यांनी केली.
मूसंपादनासाठी नगर पालिका हद्दीमध्ये निधी आवश्यक असतो. अनेकदा हा निधी उपलब्ध होत नसल्याने अनेक संपादन प्रक्रियेची कामे रखडतात, पर्यायाने विकासकामे विलंबाने होतात. त्यामुळे १६ व्या वित्त आयोगामध्ये भूसंपादनाकरिता निधीची तरतूद करावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
