देवेंद्र जाधव, खेड
केंद्र सरकार दस्त नोंदणीचा १९०८ मधील कायदा बदलणार असून, नवीन प्रस्तावित मसुद्यात बनावट कागदपत्रांआधारे दस्त नोंदणी झाल्याचे आढळून आल्यास राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षकच असा दस्त रद्द करू शकणार आहेत.
सरकारी जमिनींची खरेदी-विक्री विनापरवानगी होत असल्यास आता दुय्यम निबंधकच रोखतील, अशी महाराष्ट्र सरकारने केलेली नोंदणी कायद्यातील तरतूद आता देशपातळीवरही लागू होणार आहे.
यापूर्वी कुलमुखत्यारपत्र केवळ संबंधितांनाच उपलब्ध करून दिले जात होते. आता नवीन कायद्यानुसार ते सार्वजनिक केले जाणार आहे. दस्तनोंदणीवेळी ओळख पडताळणीसाठी आधार प्रणालीचा वापरही केला जाणार आहे. दस्त नोंदणीचे मसुदेही नोंदणी विभागाला करण्याचा अधिकार या कायद्याद्वारे प्रदान केला आहे. संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर येत्या दोन वर्षात हा कायदा देशभर लागू होईल.
नोंदणी विधेयक मसुदा २०२५ नुसार केंद्र सरकारच्या नोंदणी कायदा १९०८ ला नवीन स्वरूपात आणण्यात येत आहे. यासाठी सर्व राज्यांमधून सूचना मागविण्यात येत आहेत. नवीन मसुद्यात डिजिटल नोंदणी, आधार आधारित पडताळणी, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आणि विस्तारित बंधनकारक दस्तऐवज यासारख्या सुधारणा समाविष्ट आहेत.
सरकारी जमिनींची खरेदी-विक्री रोखता येणार
महाराष्ट्र सरकारने नोंदणी कायद्यात केलेल्या तरतुदीनुसार सरकारी जमिनींची खरेदी-विक्री विनापरवानगी होत असल्यास आता दुय्यम निबंधकच रोख शकणार आहेत. देवस्थान इमानी जमीन, वतन जमीन, वनजमीन, गायरान, पुनर्वसनासाठी दिलेल्या अशा वर्ग-२ च्या जमिनींच्या खरेदी विक्रीसाठीही सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी लागणार आहे. केंद्रीय तसेच राज्यस्तरीय वसुली संस्थांनी जप्त केलेल्या जमिनींबाबत विनापरवानगी दस्त नोंदणी करता येणार नाही. ही तरतूद देशपातळीवरही लागू होईल.
कुलमखत्यारपत्र होणार सार्वजनिक
कुलमखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ अटार्नी) यापूर्वी केवळ संबंधित पक्षकारालाच देण्यात येत होते. मात्र, आता कुलमुखत्यारपत्र सार्वजनिक करण्यात येणार आहे. हे पत्र सर्वांनाच संकेतस्थळावर उपलब्ध झाल्याने पक्षकाराबाबत पादर्शकता येणार आहे. दस्त नोंदणीसाठी सध्या वकील आपल्या भाषेत, सोयीनुसार दस्ताचा मसुदा तयार करतात. अनेकदा पक्षकारांना यातील लिखाण कळत नाही. आता नोंदणी विभागालाच दस्तांचे मसुदे तयार करण्यासाठी अधिकार या कायद्याद्वारे मिळणार आहेत. त्यामुळे पक्षकारांना वकिलांची मदत न घेता दस्त करता येईल.
बनावट दस्त आयजीआर रद्द करणार
बनावट कागदपत्रांआधारे दस्त नोंदणी झाल्याचे आढळून आल्यास असा दस्त रद्द करण्याचे अधिकार नोंदणी महानिरीक्षकांनाच देण्यात आले आहे. यावर अपील करायचे असल्यास सचिवांकडे करण्याची तरतूद या मसुद्यात केली आहे. यापूर्वी बनावट दस्त नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार केवळ न्यायालयालाच होते. नोंदणी महानिरीक्षकांना असे अधिकार मिळाल्याने बनावट दस्त रद्द करण्याची प्रक्रिया जलदगतीने होऊ शकणार आहे.
दस्तनोंदणी करताना आधार क्रमांकानुसार ओळख पडताळणी करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस या मसुद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे बनावट पक्षकार उभे करून दस्त नोंदणी करण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे. ही आधार पडताळणी बंधनकारक नसली तरी त्याचा वापर वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. महाराष्ट्रात या प्रणालीचा वापर २०२० पासूनच करण्यात येत आहे.
