रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सह सहा जिल्ह्यांना फायदा
मुंबई, दि. १ ऑगस्ट २०२५:
महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ मंजूर झाले आहे. अनेक वर्षाच्या लढ्याला यश आले असून आता कोकण वासियांच्या मुंबई येथे हायकोर्टात फेऱ्या मारण्याचे कष्ट कमी होणार आहेत.
रत्नागिरी सिंधुदुर्ग कोल्हापूर सोलापूर सांगली सातारा या सहा जिल्ह्यांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अालोक आराधे यांनी राज्यपलांचे मान्यतेने, राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ च्या कलम ५१(३) नुसार कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व विभागीय खंडपीठ बसण्याची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. ही अंमलबजावणी दिनांक १८ ऑगस्ट २०२५ पासून प्रभावी होणार आहे.
यामुळे कोल्हापूर विभागातील जनतेसाठी वकिलांकरिता आणि न्यायप्रक्रियेसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. आतापर्यंत मुंबई अथवा औरंगाबाद न्यायालयात खटल्यांसाठी प्रवास करावा लागत होता. कोल्हापूरमध्येच आता विभागीय खंडपीठ बसल्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रमांची बचत होणार आहे.
ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्राच्या असाधारण भागात (भाग चार-क) शुक्रवार, १ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवरही ती उपलब्ध आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती अालोक आराधे यांनी सदर अधिसूचनेवर स्वाक्षरी करत स्पष्ट केले आहे की, यापुढे कोल्हापूर हे स्थळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश व विभागीय खंडपीठाच्या बसण्याच्या दृष्टिकोनातून अधिकृत मान्य करण्यात आले आहे.
