खेड/रत्नागिरी :– खेड तालुक्यातील फुरुस ग्रामपंचायत येथील सरपंच श्रीमती रुकिया लियाकत सनगे यांनी विकासकामांमध्ये प्रशासकीय आणि आर्थिक अनियमितता केल्याचे आरोप सिद्ध झाल्यानंतर विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात दाखल केलेले अपील महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री श्री जयकुमार गोरे यांनी फेटाळले आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांचा दिनांक ३० मे २०२५ रोजीचा आदेश कायम ठेवण्यात आला असून सरपंचांच्या विरुद्ध कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ग्रामपंचायत फुरुस येथील १५ व्या वित्त आयोग सहित जिल्हा वार्षिक योजनेतील विकासकामांमध्ये निविदा प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने न राबविणे, काही कामे निविदा मंजुरीपूर्वीच सुरू करणे, आराखड्यातील मंजूर तरतुदीपेक्षा जादा खर्च करणे, तसेच काही प्रकरणांमध्ये करारनाम्यावरील मुद्रांक नंतर खरेदी करून मागील तारखेने करार दाखविणे अशा गंभीर अनियमितता चौकशीत उघड झाल्या होत्या. या सर्व घटनांची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांनी तपास अहवाल सादर केला होता.
सदर अहवालात दापोली रोड ते फुरुस दर्गाहपर्यंत संरक्षण भिंत बांधण्याच्या कामात अंदाजपत्रकापेक्षा जादा रक्कम खर्च झाल्याचे, तसेच निविदा मंजुरीचा ठराव सभेच्या इतिवृत्तात नसतानाही काम मंजूर केल्याचे नमूद करण्यात आले. त्याचप्रमाणे फुरुस भुलेश्वर स्टॉप ते हलिगा परकार रस्ता आणि इतर विकासकामांमध्ये करारनामा मागील तारखेने दाखल करण्याचा प्रकारही निष्पन्न झाला. या सर्व अनियमिततांसाठी सरपंच आणि ग्रामसेवक यांना संयुक्तपणे जबाबदार धरले गेले.
याच आदेशाविरोधात सरपंच रुकिया सनगे यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९(३) नुसार मंत्रीस्तरावर अपील केले होते. दिनांक ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी घेण्यात आली. दोन्ही बाजूंची बाजू मांडून, सादर कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांनी अंतिम आदेश देत अपील अमान्य ठरवले.
मंत्रीस्तराच्या आदेशानुसार, सरपंचांनी गंभीर स्वरूपाचा कर्तव्यात हलगर्जीपणा, पदाचा दुरुपयोग आणि आर्थिक अनियमिततेत सहभाग असल्याचे सिद्ध झाल्याने विभागीय आयुक्तांचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे. यानुसार ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९(१) अंतर्गत सरपंच पदावरून अपात्रतेची कारवाई पुढे राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेतून कळविण्यात आले आहे. या प्रकरणासंदर्भात पंचायत समिती खेड यांनी संबंधितांना आदेश बजावण्याचे निर्देश दिले असून पुढील कारवाईचा अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर करण्यात येणार आहे.
