पुणे | प्रतिनिधी :
माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्याय्य मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि निर्णायक तोडगा काढण्यासाठी आज पुणे येथे शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर ‘शिक्षकेतर महामंडळा’च्या नेतृत्त्वाखाली भव्य धडक मोर्चा काढण्यात आला. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले हजारो कर्मचारी भर उन्हात या आंदोलनात सहभागी झाले होते, ज्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक पदाधिकारी देखील सामील झाले होते.
आंदोलनाची मुख्य कारणे:
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत, पदभरती आणि पदोन्नतीमधील त्रुटींसारख्या गंभीर प्रश्नांकडे शासनाकडून होत असलेल्या वारंवार दुर्लक्षामुळे हे आंदोलन निर्णायक ठरले आहे.
✅ शिक्षकेतर महामंडळाच्या प्रमुख मागण्या:
महामंडळाने शासनाकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
पदभरती तातडीने सुरू करावी: न्यायालयीन आदेशानंतर सुरू झालेली पदभरती शिक्षण संचालकांनी काढलेल्या परिपत्रकामुळे बंद झाली आहे, ती त्वरित पूर्ववत सुरू करावी.
वेतन निश्चिती ‘पे स्केल एस-५’ मध्येच करावी: चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची २४ वर्षांनंतर मिळणाऱ्या लाभांनुसार वेतन निश्चिती पूर्वीप्रमाणे ‘पे स्केल एस-५’ मध्येच करावी, ती ‘पे मॅट्रिक्स एस-४’ मध्ये नसावी.
सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करा: माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा (१०-२०-३० वर्षांनंतरचा) लाभ तत्काळ लागू करावा.
शिक्षक पदावर विनाअट पदोन्नती: शिक्षक पदासाठी पात्र असणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी संरक्षणासह शिक्षक पदावर विनाअट पदोन्नती देण्यात यावी.
दुसरा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा: २४ वर्षांचा दुसरा लाभ राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावा.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची नियमित नियुक्ती: चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने न करता पूर्वीप्रमाणे नियमित वेतनश्रेणीतच करावी.
अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना पूर्ण संरक्षण: माध्यमिक शाळेतील वरिष्ठ लिपीक, मुख्य लिपीक, प्रयोगशाळा सहायक, ग्रंथपाल अतिरिक्त झाल्यास त्यांना सेवानिवृत्त होईपर्यंत वेतन व वेतनश्रेणीचे पूर्ण संरक्षण मिळावे.
वेतन त्रुटी आणि अर्जित रजेवर उपाय: लिपीक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक आणि शिपाई यांच्या वेतनात असलेल्या त्रुटी तत्काळ दूर कराव्यात आणि अर्जित रजा साठवण्याची मर्यादा काढून टाकावी.
आंदोलनातील प्रमुख उपस्थिती:
हा धडक मोर्चा ‘शिक्षकेतर महामंडळा’चे सरकार्यवाह श्री. शिवाजी खांडेकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली काढण्यात आला. यावेळी राज्य महामंडळ अध्यक्ष अनिल माने, कार्याध्यक्ष मोरेश्वर वासेकर, पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार जयंत आजगावकर आदी उपस्थित होते. अनेक राज्यस्तरीय संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून कोल्हापूर विभागीय सचिव तथा जिल्हा सचिव गजानन नानचे, जिल्हाध्यक्ष अनिल राणे, जिल्हा उपाध्यक्ष सुहास देसाई यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते.
या आंदोलनाने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी एक निर्णायक टप्पा गाठला आहे. शासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे.
