बागायतदार | शेतकऱ्यांमध्ये हतबलता आणि तीव्र संताप ! शासकीय योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती !
सन २०२५- २६ करिता न सुटणाऱ्या अडचणीमुळे ई पिक पाहणी अट शिथिल करावी.– आग्रहाची मागणी
फोंडाघाट | कुमार नाडकर्णी — गेले चार-सहा महिने महिन्यात तीन वेळा मुदत वाढ देऊन सुद्धा माहिती भरल्यानंतर, स्वतःच्या शेतात उभे राहिल्यावर एरर दाखवून, तुमचे सर्वे नंबर प्रमाणे क्षेत्र चार-पाच किलोमीटरवर असल्याचा मेसेज येतो. त्यामुळे बागायतदार व शेतकऱ्यांचे अद्यापही पुनर्रचित हवामानावर आधारित ई पिक होत नाही. ३० नोव्हेंबर शेवटची तारीख असल्याने, बागायतदार व शेतकरी हतबल झाला असून, तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. यासाठी येणाऱ्या अडचणीमुळे गेल्या वर्षी प्रमाणे ई पीक करून देऊन चालू वर्षी ई पीक पाहणी अट शिथिल करावी व शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी आग्रही मागणी बागायतदार व शेतकऱ्यांकडून होत आहे. याबाबत पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग पणन खाते यांनी गांभीर्याने लक्ष देऊन मुदतीपूर्वी संबंधितांना आदेश निर्गमित करावे व दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे ….
नुकतेच जिल्हाधिकारी यांनी पुनर्रचित हवामानावर आधारित विविध योजनेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी ईपीक पाहणी अनिवार्य असल्याचे कळविले आहे. ई पीक पाहणी अट शिथिल करणे बाबत बागायतदार, शेतकरी, विविध सोसायटीज ,बँका, यांचेकडून ईपीक ॲप वरून एरर येत असल्याने, अट शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. पालकमंत्री यांनी ही अट जुन्या ईपिक केलेल्या साठी शिथिल करावी. याबाबत संबंधितांना विनंती केली आहे. वेळोवेळी या योजनेबद्दल जिल्हास्तरीय सभा, कृषी अधिकाऱ्यांची निवेदने, देवगड – फोंडाघाट विकास सोसायटी यांचे कडील पत्राने द्वारे कृषी जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी ईपिक स्थगितीची मागणी केली आहे. आणि कृषी आयुक्त महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना आग्रही मागणीचे गांभीर्य कळविले आहे. मात्र सुशेगात असलेल्या अधिकाऱ्यांनी, तीन वेळा मुदतवाढ करूनही एरर वर ठोस निर्णय घेतलेला नाही…
त्यामुळे चालू वर्षी बागायतदार – शेतकरी आंबा, काजू, भातचे पिक विमा, धान खरेदी रजिस्ट्रेशन, शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त करीत आहेत, आणि कमालीचा संताप व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चालू वर्षी ईपिक अट त्वरित मुदतीपूर्वी शिथिल करून, शासकीय योजनांपासून शेतकरी बागायतदारांना वंचित ठेवू नये. अशी आग्रही मागणी व्यक्त होत आहे…
