एनटीएच्या संगणकाधारित परीक्षांवर प्रश्नचिन्ह, अहवालातून गंभीर निरीक्षणे
पेपर लीक व तांत्रिक त्रुटींवर उपाय म्हणून धोरणात्मक बदलांची सूचना
राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांमधील वाढत्या गैरप्रकार आणि तांत्रिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर संसदीय स्थायी समितीने महत्त्वाची शिफारस केली आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या संगणकाधारित परीक्षांऐवजी पेन-पेपर पद्धतीवर अधिक भर देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. 2024-25 दरम्यान झालेल्या अनेक परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटणे, निकाल विलंब आणि उत्तरकुंजीतील चुका समोर आल्या. यामुळे विद्यार्थ्यांचा विश्वास डळमळीत झाल्याचे समितीने नमूद केले आहे. विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षांतील विश्वासार्हता सुधारण्यासाठी पेन-आणि-पेपर स्वरूपातील परीक्षा अधिक प्रभावी ठरू शकतात, असा निष्कर्ष शिक्षण, महिला, मुले, युवक व क्रीडा विषयक संसदीय स्थायी समितीने काढला आहे. काँग्रेस खासदार दिग्विजय सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालात नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) च्या सुरक्षा, प्रशासन आणि आर्थिक कार्यपद्धतीचा सखोल आढावा घेण्यात आला.
अहवालानुसार, 2024 मध्ये एनटीएने घेतलेल्या 14 राष्ट्रीय परीक्षांपैकी किमान पाच परीक्षांमध्ये गंभीर अडचणी आढळून आल्या. UGC-NET, CSIR-NET आणि NEET-PG पुढे ढकलण्यात आल्या, तर NEET-UG परीक्षेला पेपर फुटीचे प्रकरण भोगावे लागले. CUET (UG/PG) चा निकालही विलंबाने जाहीर झाला.
अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, JEE (Main) 2025 च्या जानेवारी सत्रात अंतिम उत्तरकुंजीतील त्रुटींमुळे किमान 12 प्रश्न मागे घ्यावे लागले. यामुळे संगणकाधारित परीक्षांमधील तांत्रिक त्रुटी आणि व्यवस्थापनातील कमतरता पुन्हा एकदा समोर आल्या.
समितीने पेन-पेपर आणि संगणकाधारित (CBT) या दोन्ही पद्धतींचे परीक्षण केले. पेन-पेपर परीक्षांमध्ये पेपर लीकची शक्यता अधिक असली तरी, संगणकाधारित परीक्षा हॅकिंगसारख्या गुप्त पद्धतींनी बाधित होऊ शकतात, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. तरीही CBSE आणि UPSC सारख्या संस्थांच्या यशस्वी पद्धतींचा दाखला देत पेन-पेपर परीक्षांवर अधिक भर देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
CBT परीक्षा घेतल्याच गेल्यास त्या फक्त सरकारी किंवा सरकार-नियंत्रित केंद्रांवरच घ्याव्यात, खाजगी केंद्रांमध्ये कधीही नाही, असे समितीने स्पष्टपणे सुचवले आहे. तसेच परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या खाजगी विक्रेत्यांच्या भूमिकेवरही गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.
अहवालात म्हटले आहे की, काही काळ्या यादीतील कंपन्या एका राज्यात बंदी असूनही इतर ठिकाणी परीक्षा-संबंधित कंत्राटे मिळवत आहेत. त्यामुळे देशव्यापी ब्लॅकलिस्ट तयार करून अशा कंपन्या व व्यक्तींना भविष्यातील कोणत्याही प्रवेश परीक्षेत सहभागी होण्यास मनाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
आर्थिक आढावा घेताना समितीने नमूद केले की, गेल्या सहा वर्षांत NTA ने 3,512.98 कोटी रुपये गोळा केले असून 3,064.77 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सुमारे 448 कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. हा निधी संस्था बळकट करण्यासाठी, निरीक्षण वाढवण्यासाठी आणि सुरक्षा उपाय मजबूत करण्यासाठी वापरता येऊ शकतो, असे समितीने सुचवले.
पेन-पेपर परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांना परिचित वातावरण मिळेल, तांत्रिक तणाव आणि स्क्रीन थकवा कमी होईल, तसेच अधिक स्थिर आणि अंदाजे परीक्षा प्रक्रिया शक्य होईल, असेही अहवालात नमूद आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने यामुळे JEE, NEET आणि CUET सारख्या परीक्षांवरील विद्यार्थी व पालकांचा विश्वास पुनर्संचयित होऊ शकतो.
समितीने पूर्णपणे CBT रद्द करण्याची शिफारस केली नसली, तरी पेन-पेपर स्वरूपाला एक विश्वासार्ह पर्याय म्हणून पुढे आणले आहे. आता सरकार या शिफारसींवर काय निर्णय घेते आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी करते, यावर राष्ट्रीय परीक्षांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
