ईडब्ल्यूएस कोटा फसवणूक प्रकरणात अटक वॉरंट; मंत्री माणिकराव कोकाटेंकडील सर्व खाती काढून घेतली

ईडब्ल्यूएस हाउसिंग कोटा फसवणूक प्रकरणात नाशिक न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शिफारशीनंतर राज्यपालांनी कोकाटे यांच्याकडील सर्व मंत्रीपदे काढून घेतली. 1995 मधील प्रकरणात दोन सदनिका फसवणुकीने मिळवल्याबद्दल त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या घडामोडींमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विरोधकांनी कोकाटे यांना तातडीने अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे.


न्यायालयीन कारवाईनंतर राजकीय हालचाल

नाशिक/मुंबई : 1995 च्या ईडब्ल्यूएस हाउसिंग कोटा फसवणूक प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील सर्व मंत्रीपदे काढून घेण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना पत्र लिहून ही शिफारस केली होती. त्यानुसार क्रीडा व युवक कल्याण तसेच अल्पसंख्याक विकास व औकाफ ही खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आली आहेत.

नाशिक सत्र न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा 20 फेब्रुवारीचा निकाल कायम ठेवत कोकाटे यांना कमी उत्पन्न दाखवून 10% ईडब्ल्यूएस कोट्यातून दोन सदनिका मिळवल्याप्रकरणी दोषी ठरवले. याप्रकरणी त्यांना दोन वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्यात आले असल्याची माहिती नाशिक पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी दिली.

पक्षांतर्गत दबाव आणि संभाव्य मंत्रीबदल

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या एका गटाने कोकाटे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. विरोधकांनी मात्र फक्त खाते काढून घेणे पुरेसे नाही आणि त्यांना अपात्र ठरवावे अशी भूमिका घेतली आहे. नाशिकचे सिन्नरचे आमदार कोकाटे हे धनंजय मुंडे यांच्यानंतर कारवाईला सामोरे जाणारे राष्ट्रवादीचे दुसरे नेते ठरले आहेत.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात कोकाटे यांनी दिलासा मागितला असून शिक्षेला स्थगिती न मिळाल्यास मंत्रीपद आणि आमदारकी धोक्यात येईल, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी निश्चित केली आहे. या प्रकरणामुळे महापालिका निवडणुकीपूर्वी उत्तर महाराष्ट्रात पक्षाची प्रतिमा डागाळली असल्याची प्रतिक्रिया कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.