राजापूर (वार्ताहर): खरीप हंगाम २०२५ मध्ये विहित मुदतीत ई-पीक पाहणीची नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाइन पाहणी करण्याबाबत निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. तसे महसूल व वन विभाग जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांनी शासन परिपत्रक जारी केले आहे. राजापूर तालुक्यातील सर्व मंडळ निहाय शेतकऱ्यांसाठी या योजनेंतर्गत कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार विकास गंबरे यांनी दिली आहे.
राज्यात खरीप हंगाम, २०२५ मध्ये विहित मुदतीत ई-पीक पाहणीची नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाइन पाहणी करणेबाबत दिनांक १४ डिसेंबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णयान्वये गठीत समितीने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांनी निर्गमित करणेबाबत आदेशित केले आहे. त्या अनुषंगाने समितीने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. खरीप हंगाम, २०२५ मध्ये विहित मुदतीत ई-पीक पाहणीची नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाइन पहाणी करणेबाबत खालीलप्रमाणे ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये मंडळ अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली ग्राम महसूल अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत.
ग्रामस्तरावरील समिती यांनी ज्या शेतकऱ्यांना काही कारणास्तव खरीप हंगाम २०२५ मध्ये पिकांची नोंद करता आली नाही, अशा शेतकऱ्यांनी ग्राम महसूल अधिकारी यांचेकडे दिनांक १७ डिसेंबर २०२५ ते २४ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पिकांची नोंद करणेकरिता अर्ज सादर करावेत. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी सदर अर्ज स्विकारुन त्याची स्वतंत्र नोंदवहीत नोंद घ्यावी व संबंधित शेतकऱ्यास पोहोच द्यावी. प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने ग्रामस्तरीय समितीने संयुक्तपणे संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी ही दिनांक २५ डिसेंबर २०२५ ते ०७ जानेवारी २०२६ या कालावधीमध्ये करावी, सदर स्थळपाहणी करण्यापुर्वी समितीने स्थळपाहणीची दिनांक व वेळ निश्चित करून त्याची पूर्व कल्पना संबंधित शेतकऱ्यास, शेताच्या बांधाला लागून असलेल्या किमान ४-५ शेतकऱ्यांना लेखी स्वरुपात द्यावी,प्रत्यक्ष स्थळपाहणीच्या दिवशी खरीप हंगाम २०२५ मध्ये प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांनी कोणत्या पिकाची लागवड केली होती त्याची स्थानिक चौकशी करून पीक नोंदणीच्या अनुषंगाने वस्तुस्थिती दर्शक पंचनामा करावा व शेताच्या बांधाला लागून असलेले इतर शेतकऱ्यांचे जाब जबाब नोंदविण्यात यावेत.
सदर पंचनाम्यात खालील शेतकऱ्यांने शेतात पीक लावण्यासाठी खरेदी केलेले बी-बियाणे, खते इत्यादी अनुषंगिक बाबींच्या खरेदी पावत्या तपासून त्याबाबत पंचनाम्यात नमूद करावे. मागील वर्षाच्या खरीप हंगामाची पिक पाहणीची नोंद तपासून नमूद करावी. चौकशीअंती पिकांचे नाव व क्षेत्र पंचनाम्यात नमूद करावे. स्थळपाहणीचा अहवाल मंडळ अधिकारी यांनी शासन निर्णयाद्वारे उप-विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीस गावनिहाय एकत्रित स्वरुपात दिनांक १२ जानेवारी २०२६ पर्यंत सादर करावयाचा आहे.
सदरच्या अहवालात खाते क्रमांक, खातेदाराचे नाव, गट क्रमांक, एकूण क्षेत्र, पिकांची नावे, पिकांचे क्षेत्र इत्यादी बाबी स्पष्टपणे नमूद कराव्यात. तसेच सदरच्या एकत्रित अहवालावर सर्व समिती सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या असाव्यात. ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी गाव नमुना नं १२ वर यापुर्वी प्रतिबिंबित झालेली नाही त्यासंदर्भातच वरील प्रक्रिया अवलंबविण्यात यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उपविभागीय अधिकारी यांचे स्तरावरील समितीने उपविभागीय अधिकारी स्तरीय समितीने ग्रामस्तरीय समितीचा दररोज आढावा घ्यावा. ग्रामस्तरीय समितीकडून प्राप्त झालेले स्थळपाहणी अहवाल उपविभागीय अधिकारी स्तरीय समितीने तपासून दिनांक १३ जानेवारी २०२६ ते दिनांक १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा. उपविभागीय अधिकारी स्तरावरील समितीने ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाबाबत तक्रारी / हरकती आले असता आवश्यकता असल्यास फेरचौकशी करावी. ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाच्या दरम्यान प्रत्यक्ष गाव भेटी देऊन कामकाजचा आढावा घ्यावा, ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी गाव नमुना नं १२ वर यापुर्वीच प्रतिबिंबित झालेली आहे त्या पीक पाहणी मध्ये दुरुस्ती केली जाणार नाही याची दक्षता या समितीने घ्यावी.
जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी स्तरावरील समितीने केलेल्या कामाचा दैनंदिन आढावा घ्यावा. जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी स्तरीय समितीकडून प्राप्त अहवाल शासनास सादर करावेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
