पुणे शहरात रस्त्यांच्या मधोमध अचानक संपणारे काँक्रीट पट्टे म्हणजेच ‘मिसिंग लिंक्स’ ही मोठी वाहतूक समस्या ठरत आहे. पुणे महानगरपालिका हद्दीत सध्या 459 किमी लांबीच्या तब्बल 678 मिसिंग लिंक्स विविध टप्प्यांवर रखडलेल्या आहेत. यामुळे वाहनचालकांना वेग कमी करावा लागतो, वळसा घ्यावा लागतो आणि परिणामी ट्रॅफिक जाम वाढतो. भूसंपादन, नुकसानभरपाई, टीडीआर आणि कायदेशीर गुंतागुंत यामुळे प्रकल्प लांबत असल्याचे प्रशासन सांगते. दरम्यान, नागरिक आणि तज्ज्ञांकडून पीएमसीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
भूसंपादनाची गुंतागुंत आणि प्रकल्पांची रखडपट्टी
पुणे : शहरातील गुळगुळीत काँक्रीट रस्त्यांमध्ये अचानक संपणारे कच्चे पट्टे म्हणजेच ‘मिसिंग लिंक्स’ हे पुणेकरांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. सध्या पुणे महानगरपालिका (PMC) हद्दीत 459 किमी क्षेत्रात पसरलेल्या 678 मिसिंग लिंक्स विविध टप्प्यांवर अपूर्ण अवस्थेत आहेत. या गहाळ दुव्यांमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावतो, कोंडी वाढते आणि प्रवासाचा वेळ लक्षणीय वाढतो.
PMC ने वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी 33 प्राधान्यक्रमातील मिसिंग लिंक प्रकल्प हाती घेतले असून त्यांना A, B आणि C अशा श्रेणींमध्ये विभागण्यात आले आहे. मात्र, भूसंपादन ही सर्वात मोठी अडचण ठरत असल्याचे PMCचे शहरी वाहतूक नियोजक निखिल मिजार यांनी स्पष्ट केले. जमीनमालक, नुकसानभरपाई, कागदपत्रांतील तफावत आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यामुळे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
TDR विरुद्ध रोख मोबदला आणि नागरिकांचा संताप
PMC संपादन करू पाहत असलेली बहुतांश जमीन खाजगी मालकीची आहे. जमीनमालकांना रोख नुकसानभरपाई हवी असताना, PMC कडून हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) देण्याचा प्रस्ताव दिला जातो. यामुळे अनेक सौदे अडकतात. शिवाय, काही प्रकरणांमध्ये कर भरण्याच्या अटी आणि जबरदस्तीने संपादनासाठी न्यायालयीन परवानगी या बाबी प्रक्रियेला अधिक गुंतागुंतीचे बनवतात.
अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे आणि झोपडपट्ट्या असल्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) सहभागी होते. मात्र, रहिवाशांचे पुनर्वसन दूरच्या भागात होत असल्याने स्थानिक विरोध वाढतो आणि काम रखडते. काही जमीनमालकांनी यापूर्वी जमीन दिली असतानाही नुकसानभरपाई न मिळाल्याने नवीन करार करण्यास नकार दिला आहे.
PMC आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले की, मिसिंग लिंक प्रकल्प निधीअभावी अडलेले नाहीत, तर भूसंपादनामुळे विलंब होत आहे. सर्व प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, बाणेर-पाषाण, बालेवाडी-वाकड, खराडी-शिवणे अशा प्रमुख मार्गांवरील मिसिंग लिंक्स न पूर्ण झाल्याने आयटी व्यावसायिक, स्थानिक रहिवासी आणि प्रवासी मोठ्या त्रासाला सामोरे जात आहेत. तज्ज्ञ आणि नागरिकांनी PMC आणि राज्य सरकारने अधिक जबाबदारीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे.
“`
