नोव्हेंबरचा हप्ता रखडल्याने महिलांमध्ये चिंता
आदर्श आचारसंहिता असूनही योजना सुरूच राहणार
लाडकी बहिन योजनेचा नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता अद्याप खात्यात जमा न झाल्याने राज्यातील हजारो महिलांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू असली तरी चालू योजनांवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये आचारसंहितेमुळे देयके थांबली असल्याच्या चर्चांना यामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण नसल्याने संभ्रम कायम आहे. मासिक ₹1,500 मदतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी हा विलंब चिंतेचा विषय ठरत आहे.
पुणे : लाडकी बहिन योजनेच्या लाभार्थ्यांना नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता न मिळाल्याने चिंता वाढत असतानाच राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहिता (MCC) लागू असली तरी चालू असलेल्या कोणत्याही योजनांवर त्याचा परिणाम होणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
काही जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी आचारसंहितेमुळे देयकांमध्ये विलंब होत असल्याचे कारण दिले होते. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रहार डिजिटल शी बोलताना सांगितले की, महिला आणि बाल विकास (WCD) विभागाकडून या योजनेबाबत कोणतीही माहिती किंवा योजना थांबवण्याचे निर्देश आयोगाला मिळालेले नाहीत.
“कोणतीही चालू योजना नियोजित पद्धतीनेच पुढे जावी,” असे स्पष्ट करत आयोगाने आचारसंहितेचा लाभ वितरणावर अडथळा नाही हे अधोरेखित केले. तरीही नोव्हेंबरचा हप्ता न मिळाल्याने राज्यभरातील हजारो पात्र महिलांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
डिसेंबरच्या हप्त्यासह प्रलंबित रक्कम मिळणार का, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. राज्य सरकारकडून औपचारिक स्पष्टीकरण नसल्याने लाभार्थींमध्ये अटकळींना उधाण आले आहे. अनेक महिलांनी ₹1,500 जमा झाले की नाही हे पाहण्यासाठी दररोज बँकांचे फेरे मारल्याची तक्रार केली आहे.
“गेल्या 15 दिवसांपासून मी रोज बँकेत जात आहे, पण नोव्हेंबरचा हप्ता अजून आलेला नाही,” असे पुण्यातील लाभार्थी माया डब्ल्यू यांनी सांगितले. अनेक कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी ही मासिक मदत अत्यावश्यक असल्याने विलंबाचा थेट परिणाम घरखर्चावर होत आहे.
ही नाराजी सोशल मीडियावरही उमटली असून, अनेक लाभार्थ्यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर संबंधित मंत्री आणि स्थानिक प्रतिनिधींना टॅग करून जाब विचारला आहे. “आम्हाला कोणतीही माहिती दिली जात नाही, पैसे येणार की नाही याचीही खात्री नाही,” अशी प्रतिक्रिया एका लाभार्थीने दिली.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी WCD विभागाने नेहमीच ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार पेमेंट केले होते. मात्र 19 डिसेंबरपर्यंतही अनेक जिल्ह्यांतील खात्यांमध्ये निधी जमा झालेला नाही. काही लाभार्थ्यांना डिसेंबरमध्ये दुहेरी हप्ता मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
एका जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, हा विलंब प्रशासकीय कारणांमुळे असू शकतो. सध्या विभाग ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर देत असून, त्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर आहे. “स्थानिक निवडणुका संपल्यानंतरच वितरण सुरू होईल,” असेही सांगण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, नगरपरिषद, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका 31 जानेवारीपर्यंत संपण्याची शक्यता असल्याने, ही प्रतीक्षा नव्या वर्षापर्यंत वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. प्रहार डिजिटल कडून WCD मंत्री अदिती तटकरे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यात आली असली, तरी शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत कोणतेही उत्तर मिळाले नव्हते.
