मंत्रिमंडळ निर्णयाला वर्ष उलटूनही अधिसूचना नाही
सोसायट्यांना कर भरायचा की थांबवायचा, स्पष्टता नाही
राज्य मंत्रिमंडळाने शहरी भागातील अकृषी (एनए) कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्याची अधिकृत अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. शासन निर्णय (जीआर) जारी न झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. काही सोसायट्या दंड टाळण्यासाठी कर भरत आहेत, तर काहींनी देयके थांबवली आहेत. या स्थितीमुळे नागरिकांमध्ये कायदेशीर अनिश्चितता वाढली आहे. लवकरात लवकर जीआर काढून एकसमान अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
पुणे : राज्य मंत्रिमंडळाने शहरी भागातील अकृषी (एनए) कर रद्द करण्यास मंजुरी देऊन एक वर्षाहून अधिक कालावधी उलटला तरी या निर्णयासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) अद्याप जारी झालेला नाही. यामुळे महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र स्टेट हाऊसिंग फेडरेशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र पाठवून या विषयावर जनजागृती कार्यक्रम राबवण्याची मागणी केली आहे.
फेडरेशनच्या पत्रानुसार, औपचारिक अधिसूचना नसल्याने विशेषतः गावठाण क्षेत्राबाहेरील गृहनिर्माण संस्थांना एनए कर भरावा की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही. ऑक्टोबर 2024 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने महापालिका व नगरपरिषद हद्दीतील मालमत्तांवरील एनए कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा कर ब्रिटिशकालीन असून, आधीच अनेक नागरी कर भरणाऱ्या निवासी संकुलांवर अन्यायकारक भार असल्याची टीका होत होती.
फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी प्रहार डिजिटलशी बोलताना सांगितले की, “आम्ही आमच्या सदस्यांमार्फत एनए कर लागू राहणार नाही याची माहिती दिली आहे. मात्र काही सोसायट्यांना अजूनही नोटिसा येत आहेत, त्यामुळे त्या दंड टाळण्यासाठी पैसे भरत आहेत, तर काहींनी मंत्रिमंडळाच्या घोषणेनंतर पेमेंट थांबवले आहे. ही संदिग्धता तातडीने संपली पाहिजे.”
महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मते, आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर संबंधित जीआर जारी होण्याची शक्यता आहे. “विलंब झाला आहे, मात्र सर्व गृहनिर्माण संस्थांपर्यंत स्पष्ट माहिती पोहोचवणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण होईल,” असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, कोथरूडमधील एका गृहनिर्माण संस्थेच्या ज्येष्ठ सदस्याने सांगितले की, रहिवासी कायद्याचे पालन करण्यास इच्छुक आहेत, मात्र स्पष्ट निर्देशांची प्रतीक्षा करत आहेत. “कर रद्द झाल्याचे माहित आहे, पण जीआरशिवाय भरावे की थांबवावे याबाबत कुठलीही अधिकृत सूचना नाही,” असे त्यांनी नमूद केले.
अधिवक्ता श्रीप्रसाद परब यांनी प्रहार डिजिटलशी बोलताना सांगितले की, महासंघाकडून महसूल विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. सरकारने नुकतेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक मांडून जमीन-वापर रूपांतरण सुलभ करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी विद्यमान गृहनिर्माण संस्थांसाठी एनए कराबाबत स्पष्टता नाही. “वर्षानुवर्षे एनए कर किंवा वार्षिक प्रीमियम भरणाऱ्या जुन्या सोसायट्यांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना आवश्यक आहेत,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
