दोडामार्ग: प्रतिनिधी
दोडामार्ग तालुक्यात आगामी उन्हाळ्यात संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता जाणवू नये, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच ठोस उपाययोजनांचे नियोजन करावे. मायनर कालव्यांची दुरुस्ती, पाणीशुद्धीकरण यंत्रणा कार्यान्वित करणे, गावनिहाय बैठका घेऊन पाणी अडविण्याचे नियोजन करणे आणि सासोली येथील साइडवॉलचे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश आमदार दीपक केसरकर यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. शासकीय नियमांनुसार शक्य असलेल्या उपाययोजनांचा आराखडा दोन दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केला जाईल, तसेच वाढीव पाणीटंचाई निवारण आराखडाही पुन्हा सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दोडामार्ग येथील महालक्ष्मी हॉलमध्ये आमदार दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संभाव्य पाणीटंचाई निवारणाच्या नियोजनासाठी महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, पंचायत समिती सभापती पार्वती गवस, प्रांताधिकारी वीरसिंग वसावे, नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, तहसीलदार राहुल गुरव, जि. प. सदस्य दीपक गवस व साक्षी तळवडेकर, तसेच पं. स. सदस्य संजय सातार्डेकर, सोनिया कुबल व सायली निंबाळकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
तिलारी कालव्यामुळे दिलासा, तरीही योग्य व्यवस्थापनावर भर
बैठकीत तालुक्यातील पाणीपुरवठ्याची सद्यःस्थिती आणि आगामी काळातील संभाव्य समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. तिलारी कालव्याचे पाणी सातत्याने सुरू राहणार असल्याने तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पाणीटंचाई जाणवणार नाही, असा विश्वास आ. केसरकर यांनी व्यक्त केला. मात्र, केवळ यावरच अवलंबून न राहता पाणीटंचाईचा प्रश्न ऐन उन्हाळ्यात निर्माण होण्याची वाट न पाहता उपलब्ध जलस्रोतांचे योग्य व्यवस्थापन करा. मायनर कालव्यांची दुरुस्ती करून पाण्याचा अपव्यय रोखा, गरजेनुसार पाणीशुद्धीकरण व्यवस्था करा आणि गावांमध्ये बैठका घेऊन पाणी अडविण्यासाठी योग्य ठिकाणे निश्चित करा, अशा सूचना त्यांनी सर्व संबंधित विभागांना दिल्या.
विकासकामांसाठी ५.७६ कोटींचा निधी प्राप्त; २२ कोटींसाठी पाठपुरावा सुरु
जि. प. अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी निधी व कामांच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली. ३१ ऑक्टोबर हा पहिल्या टप्प्यातील महत्त्वाचा टप्पा असून, ३१ डिसेंबरपर्यंत आवश्यक प्राथमिक कार्यवाही पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. प्रस्तावित कामांसाठी केंद्र सरकारकडून ५ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, उपलब्ध निधीतून कामे निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. याशिवाय, तातडीच्या अन्य उपाययोजनांसाठी अतिरिक्त २२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे कामत यांनी स्पष्ट केले.
